प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने क्रममा संवैधानिक इजलासले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रस्तुतिलाई लिएर तीव्र आक्रोश प्रकट गरेको छ । अदालतले न्यायाधिवक्ताहरु लगायत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले इजलासका सम्बन्धमा गरेका गलफतीका बारेमा समेत तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको मागसहित दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूका बारेमा महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका थिए ।
इजलास गठन र संरचनाको विषय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय भएको इजलासले प्रस्ट पारेको छ । यस प्रकारका न्यायिक व्यवस्थापनको विषयमा नीतिगत दृष्टिकोण निर्माणका सन्दर्भमा सुझाव, सरोकार र चासो व्यक्त हुनु स्वाभाविक भए पनि यसका केही सीमा र मर्यादा हुनेतर्फ पनि इजलासले ध्यानाकृष्ट गराएको छ ।
अदालतले भनेको छ, ‘विषयको संवेदनशीलतालाई हेरी दोस्रो पटक इजलास गठन भएपछि रिट निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि नहुँदै प्रत्यर्थी नेपाल सरकार सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनुभएका विद्वान महान्याधिवक्तालगायतका सरकारी वकिलहरूसहितका कानुन व्यवसायीहरूबाट जे जो भाषा, शैली, तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए, त्यसलाई स्वाभाविक, तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन,’ इजलासले फैसलामा भनेको छ ।
इजलासले प्रधानमन्त्री विवादको प्रत्यर्थीमात्र नभएर संविधान बमोजिमको एक सम्मानित संस्था पनि रहेको र महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्रीसहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायहरूको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानुन बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था पनि रहेको इजलासले प्रस्ट पारेको छ ।
फैसलामा इजलासले भनेको छ, ‘कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीहरूबाट अदालतको इजलास गठनका विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनौट गर्न खोजेकोजस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणाका दृष्टिले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिएन ।’