काभ्रे । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आगमी साताको चीन भ्रमणका क्रममा कुनै पनि ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्न सकिने बताएका छन् । आज मंगलबार काभ्रेबाट सञ्चालित मदानी बीट डटकम समाचार पोर्टलको प्रथम बार्षिकोत्सवलाई धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
सरकार चिनियाँ परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोडइनिसिएटीभ’ (बीआरआई)अन्तर्गत ऋण लिने पक्षमा नरहेको भन्दै बीआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको छ, तर सरकार बीआरआई सम्झौता गरिहल्ुनपर्छ, भन्नेमा छैन उनले भने ।
मुलुक, जनता र सुशासनको हित तथा लाभका पक्षमा भएमात्रै सोचौंँला भन्नेमा वर्तमान सरकार रहेको दावी गदै मन्त्री गुरुङले सरकारको पोलेसी जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा नभएको प्रष्ट पारे ।
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जुन छिमेकी मुलुक जहाँबाट पाएपनि हामी ऋण लिइहाल्दैनौँ, अनुदान भने लिन्छौँ, लिनैप¥यो, यदी हाल चीनले अनुदान दिन्छ भने त्यसमा भने सम्झौता हुन्छ उनले भने ।मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र नागरिकलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा लागिरहेको बताए ।
सरकार अहिले नविनतम् भन्दा पनि ‘बिग्रेको भत्केको’ परिस्थितिलाई मर्मत गरिरहेको छ । बाङङ्गोटिङ्गा कामलाई सोझ्याउने काम गर्दैछौँ, त्यसपछि थीति बसालेर ‘न्यू क्रियसन’मा लाग्नेछ उनले भने । मन्त्रलाय–मन्त्रालयबीचको असमझदारीका कारण देखिएका कतिपय योजना लम्बिएको पाइएकाले देखिएका समस्या विधि–प्रक्रिया मिलाएर अघि बढेने उनको भनाई थियो ।
मन्त्री गुरुङले रु साढे अठार खर्बमध्ये करिब तीन खर्बमात्रै खर्च पूजिगत खर्चमा छुट्याउँदा आधा पनि खर्च गर्न नसकेकको अवस्थामा काम किन नभएको भन्नेबारे राज्यले खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । काम गर्न नसक्नु र खर्च नहुनुमा समायानुसार पोलिसी निर्माण गर्दै जानुपर्ने हो कि, संरचनाहरु परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हो कि, हाम्रा शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि, यति धेरै मानव स्रोत साधन हुँदा किन काम हुन नसकेको हो ? राज्यको सिष्टम बलियो बनाउन नसकेका हो कि, ध्यान अन्तै मोडिएको हो कि ?” उनको प्रश्न थियो ।
मन्त्री गुरुङले हाल सोसल मिडिया अराजक र अमर्यादित भएको बताउँदै भ्रामक र असत्य खबरका कारण परिवार बिग्रह देखिन थालेको बताए । मिडियाको समाचारले दूरुत्साहनका कारण आत्महत्यासम्म पुग्ने गरेकाले मिडियाले अराजकता ल्याउनु हुन्न, प्रजातन्त्र वा प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जे पायो त्यही लेख्न पाइन्छ भन्ने हैन, मर्यादाभित्र रहेर प्रकाशन÷प्रशारण गर्नुपर्छ, सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमै छ र हुनपर्छ उनले भने ।
मिडिया नियमन गर्न प्रेस कान्सिल अपर्याप्त भएकाले अझ ब्यवस्थित बनाउन कान्सिलको विधयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पनि क्याबिनेटमा पुगेकाले सम्भवतः आउने हिउँदे अधिवेशनमा पास हुने उनले बताए ।