काभ्रे । काभ्रेका १३ वटै स्थानिय तह मध्ये केहिले भूमि समस्या समधान आयोगको जिल्ला समितिलाई असहयोग गरेको काभ्रे भूमि समस्या समाधान आयोगका संयोजक बिदुर प्रसाद हुमागाईले गुनोसो पोख्खेका छन् । आयोगको काभ्रे जिल्लाको संयोजका नियूक्ती भएको करीब ८ महिनापछि पत्रकारहरुसँगाको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उनले काभ्रेमा रहेको १३ वटा स्थानिय तह र १ सय ३५ वडा मध्ये धेरैजसोले आयोगलाई असहयोग गरेको उनले दावी गरेका छन् ।
भूमि समस्या समधान आयोगबाट दुई पटक सुचना निकालिसकेको बताउदै यस पटक यही असोज ३ गते सम्म मात्रै म्याद रहेको उनले बताए । अन्र्तक्रियामा जिल्ला अध्यक्ष विदुर प्रसाद हुमागाईले स्थानीय तहहरुबाट लाभग्राहीहरुको विवरण पठाउन ढिलासुस्ती गरेको बताए । केही स्थानीय तहहरुले विवरण पठाएपनि तीन पुस्ते विवरण नपठाएकाले समितिलाई काम गर्न असहज भएको उनको भनाई छ ।
केही स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुले त निवेदन दर्ता गर्न नै नमानेको, सुचना नै लुकाएको र लाभग्राही आउँदा सुचना नै पठाएको छैन भन्ने समेत गरेको पाईएको उनले लगाए । ’भूमिहीन दलित, सुकुम्बारी र अव्यवस्तीत बसोबासीहरुको सवालमा काभ्रेका स्थानीय तहहरुले कम चासो दिएका संयोजक हुमागाईले बताए ।
स्थानीय तहहरुले विवरण पठाउँन ढिलासुस्ती गरेका छन् ।’ हुमागाईले भने, ’सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु त्यस्तो त छैन तर केही स्थानीय तहका वडाअध्यक्षहरुले त झन निवेदन दर्ता गर्न नै नमानेको गुनासो छ । हामीले फोन गरेपछि मात्र निवेदन दर्ता भयो ।’ यसै कारण अन्तिम पटक सुचनाको म्याद यहि असोज ३ गते सम्म भएकाले सबैलाई आफ्नो समस्याबारे निवेदन दिन समेत हुमागाईले आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले पटकपटक भूमिहीन एवं अब्यवस्थित बसोबास गरेका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अब्यवस्थित बसोबासी नागरिकको ब्यवस्थापन गर्नेका लागि सूचित गरेअनुसार जिल्लामा हालसम्म भूमि आयोगको भू–सुचना प्रणालीमा पाँच हजार सात सय ६० नागरिकको जग्गा प्राप्तिका लागि लगत प्रविष्ट भएको हो ।
आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालयका अनुसार भूमिहीन दलित १ सय ७८, भूमिहिन सुकुम्बासी ६ सय ५६ तथा अब्यबस्थित बसोबासी ४ हजार ९ सय २६ रहेका हुन् । जिल्लास्थित नमोबुद्ध नगरपालिकाको ७ सय ७४ को विवरण प्राप्त भएको र ४० जनाको विवरण पुनर्पुष्टिको पहिचान र प्रमाण्ीाकरण सकिएको जिल्ला समिति काभ्रेका विज्ञसदस्य ईश्वरी ओझाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पनौती नगरको ७४ को विवरण प्राप्त भएकोमा दावी–बिरोधको सूचना प्रकाशित गरिसकेको, रोशी गाँउपालिकाको १ सय ५८ को चिठी प्राप्त भएको तथा विबरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । स्थानियतहलाई पटक पटक विवरण पठाउन आग्रह गर्दा समेत हुन्छ हुन्छ भन्दै ढिलासुस्ती गरेको उनले बताए ।
समितिका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख अशोक कुमार भुसालले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बासोबासको जग्गा प्राप्तिका लागि वडा अध्यक्ष एवं स्थानिय दलका राजनितिकरहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए । जिल्लास्थित १ सय ३५ वटै वडामा सहजीकरण समिति गठन गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार वडाबाट प्राप्त निवेदन स्थानीय तहस्तरबाट आयोगमा पठाउन समय तोकिएअनुसार आयोगले अन्तिमपटक आगामी असोज ३ गतेसम्ममका लागि निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । हुमागाईले भूमिहीन दलित तथा भूमिहिन सुकुम्बासी एवं अब्यबस्थित बसोबासीलाई ब्यबस्थित गर्न जिल्ला समितिले तीव्र रुपमा काम गरिरहेको बताए ।
केही स्थानीय तहको अलमल तथा राजनितिक दलको स्वार्थका कारण झन्झटिलो बन्दै गएको थियो, स्थानीयस्तरमै सर्वदलीय बैठक राखेर क्रमश विवाद सुल्झाउँदै गएका छौँ”, हुमागाईंले भने । उनका अनुसार सीमित बजेट, जटिल भौगोलिक अवस्था, सत्यापन र प्रमाणीकरण चरणमा धेरै समय लाग्ने, स्थानीय तहले समयमै जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्नु, दल तथा ब्यक्तिगत
स्वार्थका कारण सम्बन्धित वडाबाट लाभग्राहीका निवेदन दर्ता नहुनु जस्ता समस्याका कारण काममा केही ढिलाई भएको उनको भनाई थियो । करिब डेढ बर्षअघि तत्कालीन जिल्लास्थित समितिले अतिदुर्गममा सूचीकृत खानीखोला गाउँपालिकाको भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा प्रदान गर्ने तयारी गरेको थियो ।
यसका लागि पहिलो चरणमा उक्त गाउँपालिकाको सबै प्रक्रिया पूरा गरेका भूमिहीन–सुकुम्बासी, भूमिहीन–दलित र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई निस्सा वितरण गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा उक्त गाउँपालिकामा तीन सय ७२ अव्यबस्थित बसोबासी, ४० सुकुम्बासी, दुई भूमिहीन दलित र दुई भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका थिए ।
खानीखोलामा त्यसबेला भूमिहीन–सुकुम्बासी, भूमिहीन–दलित र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई बितरण गरिएको निस्सापछिको प्रक्रियाका लागि समितिले थप कार्य गरिरहेको कायाृलयले जनाएको छ ।