काभ्रे । काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–४ स्थित पदाली खोलामा भएको भनिएको अवैध बालुवा उत्खननको विषयमा सरकारी निकायले गरेको अनुगमनको करिब ४० दिन बितिसक्दा पनि कारबाहीको ठोस परिणाम सार्वजनिक हुन नसकेपछि सम्बन्धित निकायमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
केही समयअघि पदाली खोलामा सार्वजनिक तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी बालुवा निकालिएको विषय बाहिरिएपछि जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा उत्खनन रोक्ने, निकालिएको बालुवा नियन्त्रणमा लिने र संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर, अनुगमनपछि ४५ दिन बित्दा पनि कारबाहीको अवस्था के हो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सार्वजनिक भएको छैन ।
अनुगमन भयो, पत्राचार भयो, त्यसपछि के भयो ?
अनुगमनपछि जिल्ला समन्वय समितिले नमोबुद्ध नगरपालिकालाई आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको बताइएको थियो । तर, पत्राचारपछि नगरपालिकाले के निर्णय ग¥यो ? उत्खनन रोकियो कि रोकिएन ? कति परिमाणको बालुवा नियन्त्रणमा लिइयो ? कसको संलग्नता देखियो ? अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? यी प्रश्नको जवाफ अझै सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट देखिँदैन । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दीपक गौतमले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन निश्चित कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर मात्र गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
उनले पदाली खोलाको सम्बन्धित क्षेत्रबाट बालुवा निकाल्न नहुने र निकालिएको बालुवा लैजान नदिने निर्देशनसमेत दिएका थिए । अनुगमनको क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले समेत घटनाको अनुसन्धान गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्ने बताएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रमाणका आधारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जनाएको थियो । तर अहिले स्थानीयको प्रश्न छ– त्यो अनुसन्धानको प्रतिवेदन कहाँ छ ? कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
‘अब कसैले केही गर्न सक्दैन’ भन्ने दाबी कसको आडमा ?
स्थानीयवासीका अनुसार पदाली खोलाबाट बालुवा उत्खननमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूले आफूलाई कसैले कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै खुलेआम अभिव्यक्ति दिने गरेको आरोप छ । ‘सबै ठाउँमा मिलाइसकेको छु, अब कसैले केही गर्न सक्दैन’ भन्ने शैलीमा स्थानीयलाई धम्की दिने गरिएको स्थानीयको भनाई रहेको छ । कसैलाई कानुनभन्दा माथि रहेको अनुभूति कहाँबाट आयो ? स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा यस्ता अबैध र सावैजनिक जग्गा खनेर ब्यक्ति मोटाउने प्रवृदि कहिले सम्म संरक्षण हुने स्थानियले भने ।
‘सबै निकाय पैसामा बिके’ भन्ने आरोप किन उठ्यो ?
अनुगमनपछि पनि परिणाम नआएको भन्दै स्थानीयमा सरकारी संयन्त्रमाथि अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ । केही स्थानीयले ‘सबै निकाय पैसामा बिके’ भन्ने गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् । तर, ४० दिनसम्म कारबाहीको प्रगति सार्वजनिक नहुनुले यस्तो आशंका किन जन्मियो ? भन्ने प्रश्न भने सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको भनाइ छ ।
भ्रष्टाचार वा आर्थिक लेनदेन भएको प्रमाण भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । प्रमाणबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन । तर सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोतको दोहनजस्तो विषयमा सरकारी निकायले अनुसन्धानको अवस्था र आफ्नो कदमबारे जानकारी नदिँदा शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको स्थानीय बताउँछन् ।
नगरपालिकाको भूमिका पनि प्रश्नमा
नमोबुद्ध नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका खोला तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको देखिन्छ । नगरपालिकाको आधिकारिक सूचनामा निजी खानी तथा खोला÷नदीको बगरबाट संकलन तथा उत्खनन हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका पदार्थको बिक्री तथा निकासी शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।
त्यसैले पदाली खोलामा भएको भनिएको अवैध उत्खननको विषयमा उत्खनन भएको स्थानको स्वामित्व, अनुमति थियो वा थिएन, वातावरणीय तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको थियो वा थिएन, र कसले उत्खनन ग¥यो भन्ने विषय नगरपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । यदि अनुमति नभई उत्खनन भएको हो भने दोषी पहिचान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु र सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको समेत जिम्मेवारी हो ।
कागजमा अनुगमन, मैदानमा उही गतिविधि ?
स्थानीयको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो– अनुगमनपछि पनि यदि उत्खनन वा बालुवा ओसारपसार जारी छ भने अनुगमनको अर्थ के रह्यो ? अनुगमन केवल टोली पुग्ने, फोटो खिच्ने, निर्देशन दिने र पत्र पठाउने प्रक्रियामा सीमित हुनु हुँदैन । अनुगमनबाट देखिएका तथ्य अभिलेखमा राखिनुपर्छ, दोषी पहिचान हुनुपर्छ र कानुन उल्लङ्घन भएको भए कारबाहीको परिणाम देखिनुपर्छ ।
सरकारी निकाय आफैंले नियमित अनुगमन र अभिलेखीकरणको आवश्यकता औंल्याउने अभ्यास रहेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको वातावरणीय व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुने सरकारी दस्तावेजहरूमा समेत उल्लेख छ ।
अब चार निकायले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
पदाली खोलाको घटनामा अब जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नमोबुद्ध नगरपालिकाले सार्वजनिक रूपमा केही प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।
१. अनुगमन प्रतिवेदनमा के निष्कर्ष निकालियो ?
२. उत्खनन गर्ने व्यक्ति वा समूह पहिचान भयो कि भएन ?
३. नियन्त्रणमा लिइएको बालुवाको परिमाण कति हो र अहिले कहाँ छ ?
४. नगरपालिकालाई पठाइएको पत्रमा के निर्देशन दिइएको थियो ?
५. पत्र प्राप्त भएपछि नगरपालिकाले के निर्णय ग¥यो ?
६. प्रहरीले थालेको भनिएको अनुसन्धानको अवस्था के छ ?
७. ४० दिनसम्म कारबाही अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो ?
८. स्थानीयलाई धम्की दिएको भनिएको विषयमा उजुरी वा अनुसन्धान भएको छ कि छैन ?
यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनु अब आवश्यक देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोत सार्वजनिक सम्पत्ति हो । त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायको मौनता आफैंमा जवाफ होइन । पदाली खोलाको बालुवा कसले निकाल्यो भन्ने प्रश्न मात्र होइन, अनुगमनपछि राज्यका संयन्त्र कहाँ पुगे भन्ने प्रश्नसमेत अहिले उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ ।
४० दिनसम्म प्रतिवेदन र कारबाहीको परिणाम सार्वजनिक हुन नसक्नुले स्थानीयमा जन्मिएको अविश्वास हटाउने जिम्मेवारी अब सम्बन्धित निकायको हो । अनुगमन कागजमा भएको हो कि कारबाही मैदानमा पनि देखिन्छ ? यसको जवाफ अब भाषणले होइन, परिणामले दिन आवश्यक रहेको छ ।