अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०७५ मा आक्रामक रह्यो। तर वर्षको अन्त्यअन्त्यतिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको संस्थाका पदाधिकारी नै ‘घुसकाण्ड’मा मुछिए। यो घटनाले भने अख्तियारको छविलाई धमिल्याउन खोज्यो।
लोकमानसिंह कार्की प्रवृत्तिबाट जनविश्वास गुमाएको अख्तियारमा घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएसँगै आशाको सञ्चार भएको थियो। ठीक त्यति बेलै आयुक्त पाठकले घुस लिएको भिडियो बाहिरियो। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण, भक्तपुरका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग ७८ लाख घुस लिएको खुलेपछि पाठक राजीनामा दिन बाध्य भए। अख्तियारले आफ्नै आयुक्त पाठकविरुद्ध मुद्दा दायर ग र्यो। यो घटना इतिहासकै नौलो थियो। यता अख्तियारकै प्रहरी सहायक निरीक्षक जन्म अधिकारी पनि १ लाख घुससहित समातिए। अधिकारीविरुद्ध अदालतमा घुस मुद्दा दायर भयो। अख्तियारभित्रकै पदाधिकारी र कर्मचारी भ्रष्टाचार तथा घुसमा मुछिए पनि यो वर्ष अख्तियारको सक्रियता निकै बढ्यो।
उजुरी र मुद्दा बढ्ने मात्र होइन, तमेलीमा रहेका पुराना उजुरीलाई अख्तियारले जगाएको छ। ९१ लाख बिगोसहित पूर्वगर्भनर तिलकबहादुर रावलसहित तीन जनावरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियारले यसै अवधिमा दुई ठूला निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रसन र पप्पु कन्स्ट्रसनविरुद्ध मुद्दा चलायो। बर्दियाको जब्दीघाट पुल बनिनसक्दै भत्किएपछि निर्माण कम्पनी पप्पु कस्ट्रसनविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। पप्पुका मालिक एवम् सांसद हरिनारायण रौनियारसहित १२ विरुद्ध मुद्दा दायर भई विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
बाँकेको सिक्टा नहर सञ्चालन नहुँदै भत्किएपछि कालिकाका मालिक एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र आयोजना ४ प्रमुखसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दयार गरेको छ। अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीसमेत अख्तियारको दायरामा छन्। उच्च पदका व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारले कारबाही केन्द्रित गरेको छ। उच्च पदका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी र मुद्दा दर्ता बढ्नुका साथै बिगो रकम यस वर्ष बढी माग दाबी गरिएको छ। चालू आवको ९ महिनामा अघिल्लो एक वर्षभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको भनाइ छ।
गत आवमा १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी दर्ता भएका थिए। चालू आवको चैतसम्ममै २५ हजार उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। तर दर्ता प्रवृत्ति यस वर्ष फरक देखिएको छ। स्थानीय तहका उजुरी धेरै परेका छन्। २४ प्रतिशत अर्थात् एक चौथाई उजुरी त स्थानीय तहका नै छ। जब कि अघिल्लो वर्षसम्म स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रका उजुरीको अवस्था उस्तै थियो। शिक्षा र स्थानीय तहका १८÷१८ प्रतिशत उजुरी थिए। यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रका उजुरी घटेर १० प्रतिशतमा सीमित भए। दायरा बढेकाले स्थानीयका उजुरी धेरै आएको अख्तियार प्रवक्ता कोइराला बताउँछन्।
‘छानबिनपछि यथार्थ बाहिर आउँछन्। तर संस्था हिसाबले पक्कै पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ,’ उनले भने। उदयपुरको कटारी नगरपालिका र इलामको माई नगरपालिकाका लेखा अधिकत रविनचन्द्र ढकालले छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। उनले सवा ७ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। उनी हिरासतमै छन्।
यस वर्ष मुद्दाको संख्यामा पनि बढेको छ। ९ महिनामा नै २ सय ३० मुद्दा विशेष अदालमा दायर भइसकेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने १ सय ९४ मुद्दा दर्ता भएका थिए। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नसकिने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताउँदै आएका छन्।
अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीसमेत अख्तियारको दायरामा छन्। उच्च पदका व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारले कारबाही केन्द्रित गरेको छ।
अख्तियारले १ हजार ८ सय ४८ वटा अलपत्र ठेक्काको अध्ययन गरेको छ। अलपत्र ठेक्काको १ खर्ब १८ अर्ब रकम जोखिम छ। पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सात मन्त्रालयअन्तर्गत ८ निकायका अध्ययन गर्दा ठेक्का सम्झौतापछि २४ अर्ब पेस्की मोबिलाइजेसनबापत दिइएको पाइएको छ। १ हजार ३२ ठेक्काको सम्झौताको म्यादसमेत थपिएको छ। अलपत्र ठेक्का सम्बन्धमा सचिव, आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर अख्तियारले सचेत गराउने कामसमेत गरेको छ। सार्वजनिक खरिद÷निर्माण प्रक्रियामा सुधारतर्फ प्रयास सम्बन्धित निकायलाई अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले आन्तरिक कार्यविधि बनाएको छ। आन्तरिक कार्याविधिअनुसार आयोगले काम गरिरहेको छ। विकास निर्माण गुणस्तर जाँच कार्यविधि लागू गरिएको छ। ‘ र्यापिड एक्सन फोर्स’ बनाइएको छ, जसले उजुरी नै पर्खनुपर्दैन। भ्रष्टाचारको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचारन गएर स्टिङ अपरेसन गर्ने, निगरानी गर्ने काम आफै गर्छ। इन्टेलिजेन्स इकाइ बनाएको छ।
इन्जिनियरिङ ल्याबलाई पुनः सुरु गरिएको छ। अब विकास निर्माणको गुणस्तर आफैले परीक्षण गर्ने भएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक समाजलाई सक्रिय बनाउन नागरिक निगरानी समूह बनाउने कामसमेत सुरुवात गएको छ। आफै सेवाग्राही भएर सेवाप्रवाहको अवस्था पहिचान गर्ने कामसमेत सुरु हुँदै छ।
सक्रियता थपिएसँगै चुनौती पनि थपिएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए। भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा पनि खासै सुधार आउन सकेको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार सूचकांक (सीपीआई)मा नेपालले गत वर्ष ३१ नम्बर मात्र पायो। अघिल्लो वर्ष पनि नेपालले सय पूर्णांकमा यति नै नम्बर ल्याएको थियो। सूचकांकमा दक्षिण एसियामा पनि नेपालले अफगानिस्तानलाई मात्र पछि पारेको छ, जुन चिन्ताजनक अवस्था हो।
यी हुन् अख्तियारमा परेकाहरु
२०७५ साउन ४ गते : यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा लाइसेन्स वितरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मेकानिकल इन्जिनियरसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
२०७५ साउन २१ गते : कटारी नगरपालिका उदयपुर र माई नगरपालिका इलाममा लेखा अधिकृत रविनचन्द्र ७ करोड अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर। उनले ३ करोड ९८ लाख कटारी नगरपालिकामा भ्रष्टाचार गरेका थिए। ३ करोड २४ लाख माई नगरपालिका भ्रष्टाचार गरेका थिए।
२०७५ असोज १९ : बर्दियाको बबई नदीमा बनेको जब्दीघाट पुल उद्घाटन नहुँदै भत्किएपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक एवं सांसद हरिनारायणप्रसाद शाह रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर। उनीहरूविरुद्ध १९ करोड ३२ लाख बिगो माग दाबी।
२०७५ कात्तिक ९ : ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटासहित २५ जनाविरुद्ध अवैध श्रम स्वीकृति दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा
२०७५ कात्तिक ११ : मालपोत कार्यालय परासीका मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थीसहित ७ जनाविरुद्ध सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा २ करोड ८६ लाख बिगोसहित मुद्दा दायर
२०७५ कात्तिक १५ : बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर रायसमेत १० जनाविरुद्ध बदनियत र लापरवाहीपूर्वक बोलपत्र मूल्यांकन र स्वीकृत गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा दायर
२०७५ मंसिर १० : कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार गंगाधर पौडेलसहित ११ विरुद्ध गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा
२०७५ मंसिर २० गते : सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अनियमिततामा कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र आयोजनाका ४ पूर्वप्रमुखसहित २१ विरुद्ध २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा
२०७५ पुस ५ : नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अस्ट्रेलियामा १० रुपैयाँको ५ करोड थान पोलिमर नोट छाप्दा भएको भ्रष्टाचारमा पूर्वगर्भनर तिलकबहादुर रावलसहित ३ जनाविरुद्ध मुद्दा। अस्ट्रेलियाको स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छापेको, नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियासँग गैरकानुनी मिलेमतो गरेको मुद्दामा उल्लेख।
२०७५ पुस २३ गते : नेपाल आयल निगम लिमिटेडका पूर्वकार्यकारी प्रमुख गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा
२०७५ पुस २५ गते : यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठविरुद्ध २ करोड १० लाख अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा
२०७५ माघ २१ : समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत अनियिमतताको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीद्वय बद्री न्यौपानेसहित १४ विरुद्ध मुद्दा। उनीहरूविरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बिगो माग।
२०७५ माघ १५ : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका रेडियो अपरेटर (नासु) श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्ध १४ करोडभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा। ३३ किलो अवैध सुन तस्करीको अभियोगमा अनुसन्धानका क्रममा ०७३ पुस २७ देखि उनी निलम्बनमा छन्।
२०७५ चैत १२ गते : अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेविरुद्ध ७८ लाख घुसकाण्डमा मुद्दा
स्टिङ अपरेसन
२०७५ असार ३२ गते : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कपिलवस्तुका प्रमुख सुरेन्द्र पराजुली २ लाख ८० हजार घुससहित पक्राउ। कर्मचारीहरूको तलब निकासा ढिलो गरी घुस लिइसकेका उनलाई सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो।
२०७५ साउन १३ गते : सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय भैरहवा रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख डीई सुरेश ठाकुर ३६ लाख घुससहित नियन्त्रणमा। समयमै निर्माणको बेला मूल्याकंन नगरी विभिन्न बहानामा पटक पटक रकम लिँदै आएका डीई ठाकुरलाई अख्तियार टोलीले घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो।
२०७५ फागुन १ गते : बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालतका नासु भोलानाथ चालिसेले सवारी ज्यान मुद्दा सहज गराइदिन ५ लाख घुस लिएका थिए। माघ १७ गते उनी घुससहित पक्राउ परे।
नासु चालिसेले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको सल्लाह र सहमतिमा लिएको बयान दिएका छन्। विचाराधीन सवारी ज्यान मुद्दाका प्रतिवादीलाई सजाय घटाइदिने भनी न्यायाधीश बानियाँले घुस मागेका थिए।
२०७५ असोज २४ : उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका सहन्यायधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापा ५ लाख घुस लिँदालिँदै पक्राउ।
२०७५ असोज २१ : महानगरीय प्रहरी वृत बौद्ध, काठमाडौंका प्रहरी नायव उपरीक्षक श्यामकुमार राई घुससहित पक्राउ। उनले सोनी कम्पनीको टेलिभिजन दिनु भनी जिन्सी सामान घुस मागेका थिए। उनलाई अख्तियारले १ लाख ४० हजार रकम घुससहित पक्राउ गरेको थियो।
२०७५ मंसिर ४ गते : जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौला ८० हजार घुससहित पक्राउ।
२०७५ मंसिर १६ गते : प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका स्वास्थ्य निर्देशक डा. तारानाथ पौडेल १ लाख घुससहित पक्राउ। उनले लोकसेवाको परीक्षाको अन्तवार्तामा उत्तीर्ण गराइदिने भन्दै रकम लिएका थिए।
२०७५ माघ १ गते : कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरका सहायक रजिस्ट्रार गीताकुमारी पन्थी १ लाख रकमसहित अख्तियारको नियन्त्रणमा
२०७५ फागुन ३ गते : जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रशासकीय अधिकृत कैलाश मातक्षे श्रेष्ठ लेनदेनसम्बन्धी उजुरी मिलाइदिने बहानामा २५ हजार घुससहित पक्राउ