काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको एमालेले ‘जित्न सक्ने’ व्यक्तिलाई टिकटमा प्राथमिकता दिने भएको छ । सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्तिको योगदानलाई हेरेर मूल्यांकन गर्ने परम्परा भए पनि आसन्न निर्वाचनमा एमाले सम्भावित नतिजा हेरेर टिकट वितरण गर्ने रणनीतिमा लागेको हो ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा परिणाम दिन सक्ने व्यक्तिलाई टिकटमा प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेका छन् । ‘पार्टीमा मूल्यांकन सामान्यतया दुईवटा कुरालाई आधार बनाएर हुन्छ, पहिलो– इतिहासमा व्यक्तिले गरेको योगदान, निजको निष्ठा र त्याग, दोस्रो– परिभाषित काम र तोकिएको दायित्व पूरा गर्न सक्ने क्षमता, सक्रियता र त्यसको नतिजा,’ ओलीले बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कमरेडहरूको इतिहास, निष्ठा र त्यागलाई कसैले उपेक्षा गर्न सक्दैन तर आज हामीलाई परिणाम चाहिएको छ । वर्तमान कार्यभार पूरा गर्न सक्ने सक्रियता, योग्यता र दक्षता चाहिएको छ ।’
एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार ओलीको प्रतिवेदनमा चुनाव ‘जित्न सक्ने’ व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएकामा असन्तुष्टि देखिएको छ । ‘पार्टीमा योगदान दिइरहेकाभन्दा नवप्रवेशी प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘ती मान्छे को हुन्, कस्ता हुन्, समाजमा तिनको प्रभाव कस्तो छ, विचार के हो भन्ने प्राथमिकतामा छैन । चुनावको मुखमा पार्टी परिवर्तन गर्ने मान्छेले देश र जनताका लागि योगदान गर्छु भनेर आउने त होइन । व्यक्तिगत फाइदा लिन आउने हो । फाइदा ठूला पार्टीबाट लिन सकिने भयो । अध्यक्षको प्राथमिकतामा पनि त्यस्तै मान्छे छन् ।’
आसन्न निर्वाचनलाई जनादेश र परमादेशबीचको जनमत संग्रहका रूपमा व्याख्या गर्दै ओलीले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । ‘यो निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज अवस्थामा हुँदै छैन, यो त जनादेश र परमादेशबीचको जनमत संग्रहका रूपमा हुँदै छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिहरूका लागि कम्फर्टेबलहरूका बीचमा हुँदै छ,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर र अस्थिरताका संवाहकबीच हुँदै छ । समृद्धि कि बर्बादी, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको रक्षा कि मानमर्दनबीचको छनोटका रूपमा हुँदै छ ।’
यति मात्र होइन, एमालेले निर्वाचन जित्नैपर्ने ओलीको भनाइ छ । ‘आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हुन गइरहेको यस निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिको भावी परिदृश्यको संकेत गर्नेछ, तसर्थ यस निर्वाचनमा एमालेले सफलता हासिल गर्नैपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । ओलीले निर्वाचनमा षड्यन्त्रपूर्वक सरकारबाट विस्थापित गरिएको एमाले र दक्षिणपन्थी शक्ति तथा तिनका सहयोगी दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने उल्लेख गरेका छन् । एमालेप्रति देशैभर आकर्षण बढेको र मधेसमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको दाबी गर्दैर् ओलीले त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलन बदल्ने दाबी गरेका छन् । ‘विशेष गरेर तराई–मधेसमा देखिएको यो प्रवृत्ति उल्लेखनीय छ, विगत निर्वाचन र सोभन्दा अगाडिदेखि नै एमालेविरुद्ध भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको, घृणा फैलाइएको, प्रवेश निषेध गरिएको र यसै कारणले गर्दा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको मधेस प्रदेशलगायत तराई–मधेसमा एमालेप्रतिको आकर्षणले आगामी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नै बदल्ने स्पष्ट छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यसले राष्ट्रिय राजनीतिबाट जातीय–क्षेत्रीय संकीर्णता, दुर्भाव र विखण्डनका प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न र राष्ट्रिय एकतालाई अझ खँदिलो बनाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’
सत्ता गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक भयबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको भन्दै ओलीले एमाले एक्लैसँग जितका पर्याप्त आधार रहेको दाबी गरेका छन् । ‘यावत् घेराबन्दी, आक्रमण र दुष्प्रचारका बीचमा पनि हाम्रो पार्टीप्रतिको जनविश्वास अखण्डित र अक्षुण्ण रहनु एवं यस्तो जनविश्वास दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु नै त्यो मुख्य आधार हो, जसले एमालेको जितलाई सुनिश्चित गर्नेछ,’ ओलीको दाबी छ, ‘पाँच दलीय गठबन्धनका कारण एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजिएको छ तर हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– गठबन्धन या मोर्चा सामर्थ्यको प्रतीक होइन, कमजोरीको द्योतक हो । बैसाखीको सहारा त्यसलाई मात्र चाहिन्छ, जसका खुट्टा कमजोर छन् । त्यसैले गठबन्धनको यो मनोवैज्ञानिक भ्रम या भयबाट मुक्त हुनु जरुरी छ ।’
चुनाव जित्ने आधारका रूपमा ओलीले पार्टी प्रवेशीलाई पनि मानेका छन् । ‘पार्टीलाई छलकपटपूर्ण ढंगले सरकारबाट विस्थापित गरिएको, पार्टी प्रतिपक्षी अवस्थामा रहेको र एमालेलाई कमजोर पारियो भन्ने भ्रम सिर्जना गर्दै पार्टीविरुद्ध राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक आक्रमण एवं घेराबन्दी गरिएको बेला गठबन्धनमा आबद्ध दलबाट ठूलो संख्यामा एमालेमा प्रवेशको यो परिघटनाले एमालेप्रति जनतामा रहेको अपार आकर्षणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ, ‘सत्तास्वार्थ, अवसरवाद र राजनीतिक विकृतिमा चुर्लुम्मै डुबेको माओवादी नेतृत्वप्रति मोहभंग भएर त्यसबाट अलग हुँदै एमालेमा आबद्ध हुने जुन राष्ट्रव्यापी लहर चलेको छ, यसको खास अर्थ र सन्देश छ । आधारभूत तहबाटै पार्टी एकता अगाडि बढाउने हाम्रो अभियानले सार्थकता पाएको छ र एमाले नै मुलुकको नेतृत्वदायी पार्टी तथा प्रमुख राष्ट्रिय शक्ति हो भन्ने तथ्यलाई यस घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छ ।’ वाम गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा नराखेका ओलीले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीका असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई भने एमाले प्रवेश गराउने बताएका छन् ।
ओलीले प्रतिवेदनमार्फत वर्तमान सरकारले बाह्य सम्बन्ध खल्बल्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिवेदनमा चीनतर्फको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरिएको आरोप ओलीले लगाएका छन् । ‘गठन हुनुपूर्व नै कसैका लागि कम्फर्टेबल बन्ने वाचा गरेको गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रिय हितप्रति गम्भीर बेवास्ता गरिएको छ भने बाह्य सम्बन्धमा सन्तुलन खलबल्याउने काम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘अर्कातिर चीनसँग बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन सरकारले कुनै पहल गरिरहेको छैन । सुल्झिसकेको सीमा विवाद झिक्ने, लामो समय राजदूत रिक्त राख्नेजस्ता कामले छिमेक सम्बन्धमा सन्तुलन खल्बल्याउने काम भइरहेको छ ।’
प्रतिवेदनमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत भूभागमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति र स्वामित्व स्थापित गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकारले कतिपय सरकारी दस्ताबेजमा नेपालको नयाँ नक्सा नै गायब पारिरहेको उल्लेख छ । अध्यक्ष ओलीले सत्ताधारीका स्वार्थका लागि अदालत दुरुपयोगको शृंखला निरन्तर अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘पछिल्लो कडीका रूपमा सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ, आफ्ना स्वार्थका लागि न्यायपालिकाका पदाधिकारीलाई हदैसम्म प्रयोग गर्ने र उपयोगिता मूल्य सकिएपछि महाभियोगको प्रस्तावमार्फत मानमर्दन, अपमान र आक्रमण गर्ने सत्ताधारीको यो तरिका अनैतिक र दूषित मनसायले युक्त छ,’ प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।
ओलीले वर्तमान सरकार र गठबन्धनका नेताहरू उल्टो बाटो हिँडिरहेको पनि दाबी गरेका छन् । ‘प्रतिपक्षलाई समाप्त गर्ने, धूलोपिठो पार्ने, बदला लिने जस्ता सत्तारूढ नेताहरूका अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिले उनीहरूमा न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरणसमेत नभएको स्पष्ट पारेको छ र उनीहरू सामाजिक फाँसीवादतिर अग्रसर हुँदै गरेको संकेत गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘सत्ताले प्रतिपक्षविरुद्ध गठबन्धन गर्ने र धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिँदैन ।’
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दै पुनः उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकामा ओलीले आपत्ति जनाएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा सम्बन्धित तहको सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनु नपर्ने तर स्थानीय तहका हकमा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था राखिनु विभेदपूर्ण र विरोधाभाषी छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक गरी तीनवटै भूमिका खेल्ने स्थानीय तहमा रिक्तताको परिकल्पनै गरेको छैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगले गरेको यो व्यवस्था अनुचित र अनुपयुक्त छ ।’ निर्वाचन आयोगका प्रत्येक निर्णय र कामहरू कानुनसम्मत, निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाका माध्यमबाट निर्वाचन आयोगको संरचना प्रभावित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
‘निर्वाचनलाई तोकिएकै मितिमा, शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चनाखो भएर खबरदारी गरिरहन जरुरी छ ।’ प्रतिवेदनमा छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाका माध्यमबाट निर्वाचन आयोगको संरचनालाई प्रभावित गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने प्रयास पनि हुन सक्छ ।’