काभ्रे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । दुग्धजन्य उत्पादन र उद्योगलाई नियमन गर्ने र किसानलाई विभिन्न सहुलियतका प्याकेजहरु ल्याउने र डेरी उद्योगसम्बन्धी नीति/नियम बनाउने बोर्ड नै खारेज हुन लागेपछि सरोकारवाला निकायहरु सरकारको उक्त निणर्यको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
शुक्रबार काभ्रे जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बोर्ड खारेज विरुद्व आन्दोलनमा उत्रने बताएका हुन् । डेरी उद्योगसँग सरोकार राख्ने संघ/संस्थाहरु नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएसन, नेपाल डेरी एशोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्र्य विकास सहकारी संघ, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएसन लगायतका निकायहरुले सरकारले यस अघि नै बोर्ड खारेज बारे ध्यानकर्षण गराएका थिए।
काभ्रे जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद बडालले देशको कूल राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पु¥याइरहेको डेरी उद्योगको नियमक निकाय खारेजी हुनु दुःखद् रहेको बताउँदै सरकारको यस निर्णयले डेरी क्षेत्रलाई थप जोखिमतर्फ धकेलेको र यस विरुद्व आफूहरु आन्दोलनमा समेत उत्रने बताएका छन् ।
बडालले भने ‘राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड जसले यो देशमा दुग्ध उद्योगको नीति बनाउँछ । त्यो बोर्ड खारेजीमा परेको छ । डेरी सेक्टरले राष्ट्रिय आयआर्जनमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । सहरको पैसा गाउँमा गाउँको उत्पादन सहरमा पुर्याउने मुख्य पुलको भूमिका खेल्दै आएको बोर्ड नै खारेज हुन लागेको प्रति हाम्रो आपति छ । २०४८ सालमा दुग्ध विकास ऐन नै जारी गरी स्थापना भएको बोर्डको काम निम्न बर्गदेखि मध्यम हुँदै उच्च घराना सम्म जोडिने नीति निर्माण र काम गर्दै आएको छ ।यो खारेज हुनु भनेको गाउँ र सहर जोड्ने पुल भत्काउनु सरह हो । उनले सम्मलेनमा भने सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरेमा नीजि क्षेत्र डामाडोल हुने उनले खतरा औंल्याए । सरकाको उक्त निर्णयले किसानहरु विस्थापित हुने उनको दाबी छ ।
डेरी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कुनै न कुनै निकाय चाहिने उनले बताए । त्यस आधारमा पनि दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको कुनै औचित्य नरहेको बडालको भनाई छ ।
सम्मेलनमा कार्यक्रम संचालक केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ ,लेखा समिती सदस्य शिव कोइरालाले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड किसानले आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ भएको बताए । यसको खारेजीको कुनै औचित्य नै नरहेको र तत्काल सरकारले निर्णय सच्याउन पर्ने बताएका छन् ।
उनले काभ्रेको वस्तुस्थिति जानकारी गराउँदै काभ्रे जिल्लामा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. मा आबद्ध भएका १६ वटा दुग्ध सहकारी तथा केही निजी क्षेत्रले कृषकले उत्पादन गरेका करिव ३ लाख लिटर दूध काठमाडौ लगायत देशका विभिन्न शहरहरूमा सञ्चालन भएका डेरी उद्योगहरु रहेका र मेन्डर द्वारा साना डेरी तथा घर घरमा पुत्र्याई कृषकले उत्पादन उपभोक्तामा विक्रि गरी सहरको रकम गाउँको कृषकको हातमा पुन्याउदै आएको बताए । उनले दूध क्षेत्रमा संग्लन कृषक, उद्यमी, उपभोक्ता र सरकार विचमा रही दुग्ध क्षेत्रको निती निर्माण विकास गर्न उद्देश्यले गठन भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई आ.व. २०८०/०८१ जेष्ठ २५ गतेको बजेट तथा निती कार्यक्रममा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड लाई खारेजीको प्रस्ताव प्रति यस काभ्रे जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गम्भीर आपत्ती जनाउँछ । नेपाल सरकारको यलमा रहेको कमी कमजोरी हटाई कृषक, उद्योगी उपभोक्ता र सरकारको पुलको रुपमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई यथावत कायम गर्न माग गरेका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका उपाध्यक्ष लीला नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश सदस्य पेमा लामा, नेपाल पत्रकार महासंघ का कार्यसमिति सदस्य शुकदेव थपलिया, प्रेस सेन्टर काभ्रेका अध्यक्ष रोजन तामाङ प्रेस चौतारी का केन्द्रिय सदस्य केशवराज पौडेल, समाजवादी प्रेस संगठनका सन्तोष चौलागाई लगायत पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित थिए ।