काठमाडौँ । शिक्षक महासंघले गर्ने आन्दोलनमा एमाले निकट शिक्षक संगठन सहभागी नहुने जनाएको छ । आज एक प्रेस विज्ञप्ती निकाल्दै आप्नो संगठन आन्दोलनमा सहभागी नरहने भन्दै विज्ञपती निकालेको छ । आफुहरूसँग कुनै छलफल नगरी घोषणा गरिएको आन्दोलनमा सहभागी नहुने निर्णय एमाले निकट शिक्षक संगठनले निर्णय गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा सहभागी नहुने जनाएको हो । हाल महासंघमा संगठनको तर्फबाट कुनै पनि प्रतिनिधित्व छैन । आफ्नो प्रतिनिधित्व समेत नरहेको अवस्थामा आफुहरूसँग कुनै प्रकारको छलफल समेत नगरी घोषणा गरिएको आन्दोलनको कुनै अर्थ नहुने प्रस्ट पारेको हो ।
संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले आफुहरूलाई बाहिर राखेर एकपक्षीय रूपमा गरिएको आन्दोलनमा नजाने निर्णय गरिएको बताएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक तीव्र गतिमा पास गर्नुपर्ने, शिक्षकमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेर महासंघले माघ २० गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
माघ १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजित तेस्रो पूर्ण राष्ट्रिय बैठकपछि महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । तर, उक्त
आन्दोलनमा प्रमुख सत्तारुढ दल एमाले निकट शिक्षक संगठन भने सहभागी नहुने भएको हो । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा तत्काल आन्दोलनमा जानुको कुनै अर्थ नहुने समेत संगठनको ठहर छ । आम शिक्षक समुदायको पेसागत हकहित स्थापित गराउन एकीकृत आन्दोलन मार्फत जानुपर्नेमा एकलौटी ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजिएको बताए ।
जिल्ला अधिवेशनहरू नियमसंगत नभएको भन्दै संगठनले महासंघको महाधिवेशन नै बहिष्कार गरेको थियो । अहिले नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षक संगठनका तर्फबाट लक्ष्मीकिशोर सुवेदी अध्यक्ष बनेका छन् । महासचिवसहितका विभिन्न पदहरू भने उनीहरूका लागि खाली छोडिएको छ । तर, हालसम्म संगठनको तर्फबाट कसैलाई पनि पठाएको छैन ।
सरकारले गत वर्ष विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । आफुहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी विधेयक दर्ता गराएको तथा विधेयकमा आफ्ना माग सुनुवाई हुने विषय नराखिएको भन्दै महासंघको नेतृत्वमा २०८० को असोजमा काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले उनीहरूसँग सहमति गरेको थियो ।
महासंघसँग सरकारले गरेको सहमतिका विषयहरू हालसम्म के कति कार्यान्वयनमा आएका छन् ? कुन–कुन मागहरू अझै पनि बाँकी रहेका छन् ? यी विषयहरूमा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने महासचिव शाहीको भनाइ छ । सङ्गठनले ७५३ वटै स्थानीय तह, सातै प्रदेश, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन बुझाइसकेको छ ।