एक–एक अर्बको बजेट पढ्दै प्रदेश अर्थमन्त्री

लू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ का लागि प्रदेश सरकारहरूले बजेट बनाउन सुरु गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा प्रदेशहरूले संघीय बजेटबाट छुट्याइएको समानीकरण अनुदानलाई मात्र समेटेर बजेट बनाउँदै छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशहरूले चैत मसान्तसम्म संसद्मा पेस गर्ने योजनासहित सबै प्रदेशमा चालू आवको बजेट बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । चालू आवको संघीय बजेट आइसकेपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले बजेट नबनाएसम्म सञ्चित कोषमा गएको रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् ।

प्रदेश बजेट बनाउन केन्द्रको सहजीकरण
प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण तथा त्यसपछिका प्रक्रियामा केन्द्र सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ । यसमा अभिमुखीकरण तालिम तथा विभिन्न नमुना कानुन र दिग्दर्शन बनाएरसमेत केन्द्रले सहजीकरण गरिरहेको छ ।

प्रदेशमा कसरी सञ्चालन हुन्छ आर्थिक प्रशासन ?
प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाअघि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आगामी तीन आवको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउनुपर्छ । यस संरचनामा आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शकका रूपमा लिनुपर्छ ।

स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण
आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक स्रोत अनुमान समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।

बजेट सीमा र मार्गदर्शन
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसलाई फागुनको दोस्रो हप्ताभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायमा निकायगत बजेट सीमा उल्लेख गरी पठाइसक्नुपर्छ । तर, यो प्रक्रियाले प्रदेशहरूले अहिले बनाइरहेको चालू आवको बजेटलाई भने प्रभावित गर्नेछैन ।

विनियोजन विधेयक तयार गर्ने
बजेट तथा कार्यक्रम वा आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी बजेट मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई विनियोजन विधेयक तयार पार्ने काम प्रदेश मन्त्रालयको हुन्छ । प्रदेश अर्थमन्त्रीले १ असारमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

बजेट निकासा
विनियोजन ऐन वा पेस्की खर्च ऐन जारी भएपछि खर्च गर्न अधिकारप्राप्त कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा विनियोजन ऐनको अनुसूचीमा उल्लेख भएको रकम खर्च गर्न सक्छन् ।

प्रदेश १ मा १५ चैतमा बजेट

प्रदेश १ को सरकारले १५ चैतमा बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको १ अर्ब २ करोडको बजेट निर्माण भइररहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । चालू आवमा प्रदेश सरकारले थप स्रोत परिचालन गर्न सक्ने स्थिति छैन । केन्द्र सरकारले पनि चालू आवको बजेटमा उल्लेख गरेभन्दा थप अनुदान उपलब्ध नगराएकाले पाएको बजेट खर्च गर्न बजेट निर्माणको तयारी गरिएको मन्त्री आङ्बोले बताए ।

गत २२ फागुनमा प्रदेश सरकारले गर्ने ५८ वटा कामको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आवको बजेटले तिनै विषयलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री आङ्बोले बताए । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेका कामका सूचीमा कृषि, भौतिक संरचना तथा पर्यटन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै बनाउँदै छ बजेट
यस वर्षको बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै प्रस्तुत गर्ने प्रमुख सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । प्रदेश सभाले आर्थिक कार्यविधि ऐन पारित नगरेकाले यस वर्ष मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले नै बजेट निर्माण गरिरहेको प्रमुख सचिव कोइरालाले बताए । आगामी वर्षदेखि नियमित प्रक्रियाबाट बजेट निर्माण हुने उनले बताए ।

प्रदेश २ मा चैत मसान्तसम्ममा बजेट

प्रदेश २ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण थालेको छ । चैत मसान्तसम्ममा प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्ने तयारी सरकारको छ । बजेटको गृहकार्य थालिसकिएको अर्थ मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले जानकारी दिए । ‘संघीयतामा जनताको अपेक्षा पनि उच्च छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सीमित बजेटमा सबै क्षेत्रको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ ।’ बजेट बनाउन मन्त्रालयहरूलाई योजना बनाएर पठाउन पत्रचारको तयारी गरिएको अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुकुमार केसीले जानकारी दिए । मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने योजनालाई एकीकृत गरी बजेट निर्धारण गरिनेछ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाइने सचिव केसीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालय व्यवस्थापन र टेबुल, कुर्सीलगायत सामग्री खरिदमा बजेट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसबाहेक मझौलास्तरका विकास निर्माणका योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्रदेश ३ मा यसै साता बजेट

चालू तथा आगामी आवको बजेट ल्याउने विषयमा प्रदेश ३ सरकारले कार्यशाला तथा छलफल सम्पन्न गरेको छ । दुईवटै आवको बजेट बनाउन कार्यशाला आयोजना गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेशको पहिलो बजेट निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । आर्थिक कार्यविधि तथा कर–गैरकरसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर बजेट बनाउने काम सुरु गरिएको थियो । उनका अनुसार यसैसाता बजेट ल्याउने तयारी छ । यस वर्ष खर्चका कार्यक्रम मात्र बजेटमा समेटिनेछन् । अत्यावश्यकबाहेक ठूला योजना बजेटमा नसमेटिने सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव ऋद्धिप्रकाश सिटौलाका अनुसार आर्थिक कार्यविधि ऐन नबनेसम्म खर्च हुन नसक्ने भएकाले अहिले मन्त्रालयका लागि आवश्यक सामग्री केन्द्रीय सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत खरिद भइरहेको छ । तर, त्यसको भुक्तानी भने भएको छैन ।

प्रदेश ४ मा २५ चैतसम्म बजेट 
प्रदेश ४ मा २५ चैतसम्म चालू आवको बजेट ल्याइसक्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । संघीय सरकारबाट गएको अनुदान रकमलाई समेटर बजेट बनाउन सुरु गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आवमा नया“ कार्यक्रम बन्ने छैनन् । संघीय सरकारबाट आएको अनुदान कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी बजेट बन्दै छ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट अनिवार्य दायित्व (तलब–भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने) रकम माग आउन थालेको छ । यही रकमलाई आधार मानेर बजेट बनाउन थालिएको ढकालले जानकारी दिए । चालू आवमा गर्न सकिने काम र प्राथमिकता छनोट गरी बजेट बनाइने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि १ असारमा ल्याउनुपर्ने बजेटको काम भने केन्द्रबाट समानीकरण अनुदान र आयोजना हस्तान्तरण हुन नसक्दा अझै सुरु हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रदेश ५ मा चैत मसान्तभित्र बजे

प्रदेश ५ मा चैत मसान्तभित्र चालू आवका लागि बजेट ल्याउन आवश्यक तयारी अगाडि बढाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमका अनुसार मन्त्रालय व्यवस्थापन र पारिश्रमिकमा हुने खर्चलाई समेटेर चालू आवको बजेट बन्दै छ । चालू आवको बजेटलगत्तै आगामी आवको बजेट निर्माण सुरु गरिने गौैतमले जानकारी दिए । प्रदेश सरकार अहिले मन्त्रालय व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमा व्यस्त छ । सोही कारण बजेटमा यस कार्यमा हुने खर्चलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । १ असारमा ल्याइने आगामी आवको बजेटमा भने विस्तृत क्षेत्र समेटिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा चैत मसान्तभित्र बजेट ल्याउने तयारी

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि चैत मसान्तभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यसअघि चैतभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि कर्मचारी अभावले ढिला भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटलाई आधार मानी चालू आवका लागि चैत मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने तयारी छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने ।

बजेटमा संस्थागत विकास र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । आधारभूत विकास, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास, जल, जमिन, जडीबुटी, जंगल र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने कार्यक्रम समेटेर बजेट बनाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । एकीकृत बस्ती निर्माण, स्थानीय सडक विस्तार, प्रत्येक स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल र विद्युतीकरण, शैक्षिक संस्थाको सुदृढीकरण, सबै जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल र कर्णालीलाई हरित प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने योजनासमेत बजेटमा समेटिनेछ ।

प्रदेश ७ मा चैत मसान्तभित्र बजेट

प्रदेश ७ सरकारले एक अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चैत मसान्तभित्र बजेट आइसक्नेछ । संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको अनुदानअनुसार नै बजेट ल्याइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए । बजेटको तयारीका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग चालू आवमा सञ्चालन गर्न सकिने योजना र अन्य खर्चको विवरण मागेको छ ।

तीन महिनाका लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा आयभन्दा बढी खर्च समेटिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले जानकारी दिए । बजेटमा तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने कार्यक्रम बढी समेटिनेछन् । खानेपानी, सडक, शिक्षा, कृषिलगायत क्षेत्रमा तत्काल गर्न सकिने कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याइने मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटको समेत तयारी थालेको छ ।

कति गयो प्रदेशमा रकम ?
प्रदेशहरूका लागि केन्द्रले चालू आवको बजेटमार्फत ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ । यो रकमबाट एक प्रदेशले १ अर्ब २ करोड पाँच लाख प्राप्त गर्छन् । यसमध्ये पहिलो चरणमा सबै प्रदेशका लागि कुल १ अर्ब १९ करोड निकासा भइसकेको छ । यो रकम प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश सचिवको खातामा जाने गरी निकासा दिइएको हो । बाँकी रकम सञ्चित खाता खोलेर माग हुनासाथ तत्काल निकासा दिइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रारम्भिक संरचनाका लागि  १ अर्ब ५ करोड निकासा
प्रदेशमा प्रारम्भिक संरचना बनाउन केन्द्रले यसअघि नै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको खातामा १ अर्ब ५ करोड निकासा गरेको थियो । सरकारले तोकेका प्रदेशका अस्थायी राजधानीमा संरचना बनाउन यो रकम खर्च भएको छ । त्यसपछि निकासा गरिएको रकम भने हरेक प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश सचिवको खातामा पठाएको छ । तत्काल आवश्यक पर्दा खर्च गर्ने गरी पठाइएको यो रकम समानीकरण अनुदानअन्तर्गतकै भएकाले विनियोजन ऐन बनिसकेपछि सोहीअनुसार खर्च समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रदेशको आम्दानी
राजस्व तथा आन्तरिक आय : प्रदेशले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क तथा दण्ड जरिवानाबाट आम्दानी गर्न सक्छ ।

राजस्व बाँडफाँड : राज्यले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत रकम राजस्व बाँडफाँडका रूपमा पाउँछ । त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत रकम पनि प्रदेशले पाउँछ ।

केन्द्रको अनुदान : केन्द्रले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिन्छ ।

स्थानीय अनुदान : स्थानीय तहले पनि प्रदेशलाई अनुदान दिन सक्छ ।

व्यक्तिगत वा संस्थागत सहयोग : विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छ ।

वैदेशिक सहयोग : प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिन पाउँछ ।

अन्तरप्रदेश सहयोग : एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई अनुदान तथा ऋण सहयोग गर्न सक्छ ।

अन्य स्रोत : प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रबाट आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछ भने केन्द्र सरकारबाट समेत ऋण लिन पाउँछ ।

एक पटक पढ्नुहोस