घरबहाल कर विवाद टुंगियो

लामो समयदेखि बिवादित रहेको घरबहाल करसम्बन्धी अन्योल हटेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले घरबहाल करको दोहोरोपनको व्यवस्थालाई हटाएको हो । योसँगै अब घरबहाल करको अधिकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले पाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि घरबहाल करको दोहोरोपन हटेको हो ।

संविधानले घरबहाल करलाई स्थानीय तहको अधिकारसूची भित्र सूचीकृत गरिसकेको छ । अन्तर -सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७४ ले पनि घरबहाल करको संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

तर, हालसम्म आयकर ऐन -२०५८ अन्तर्गत १० प्रतिशत कर केन्द्रमा आउँथ्यो । यो व्यवस्था अनुसार भाडा आय शिर्षकमा केन्द्रले यस्तो कर केन्द्रमा आउँथ्यो । त्यस्तै, २ प्रतिशत कर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन -२०५५ अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह (साविकका स्थानीय निकाय) ले संकलन गर्दै आएका छन् ।

अब भने स्थानीय तहले कानून बनाएर आफैंले घरबहाल कर लगाउनेछन् । यसको दर पनि स्थानीय तहले आर्थिक कानून बनाएर आफैं तोक्नेछन् ।

पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहका बासिन्दा दोहोरो कर तिरिरहेका थिए ।

यद्यपि, यो व्यवस्था व्यवसायीक प्रयोजनले लगाइने भाडामा भने लागू हुनेछैन । उदाहरणका लागि विशालबजार लगायतका ठूला कम्पनी जसले आफ्ना भवन भाडामा लगाएका छन्, तिनको हकमा यो व्यवस्था आकषिर्त नहुने मन्त्रालयले बताएको छ । यसको अर्थ गैरव्यवसायीक ढंगले प्राकृतिक व्यक्तिले लगाएको भाडामामात्रै यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।

अर्थविद् शंकर शर्मा घरबहाल कर संकलनको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै गएपछि त्यसले कर संकलन प्रभावकारी हुने बताउँछन् ।

स्थानीय तहलाई कर संकलनका सम्बन्धमा केन्द्रले आधार तोक्दिँदा सहज हुने शर्माको भनाइ छ । यद्यपि, संविधानले स्पष्टसँग अधिकारी स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब केन्द्रमा आउने घरबहाल करको स्थानीय तहमा नै रहनेछ । यससँगै अब स्थानीय तहलाई घरबहालसहित सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत) र व्यवसाय करमा एकल अधिकार कायम रहनेछ । घर -जग्गा रजिष्ट्रेसन शूल्क, सवारी साधन शूल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर भने स्थानीय तह र प्रदेशको साझा सूचीमा छन् ।

एक पटक पढ्नुहोस