‘आगामी वर्ष, समृद्धिको इतिहास रच्ने वर्ष’

 काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ समृद्धिको इतिहास रच्ने ‘आधार वर्ष’ हुने बताएकी छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान पुस्ताले अनुभूति गर्ने गरी विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित भएर सरकारले काम गरिरहेको र आगामी आव समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षका रूपमा स्थापित हुने बताइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘सरकारले विकासप्रतिको सोच र प्रक्रिया, कार्यसंस्कृति, शासकीय प्रणाली, अर्थतन्त्रको संरचना र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नेछ । विकास नीति, रणनीति, कार्यनीति, कानुन, संस्था, जनशक्ति र स्रोतसाधन, सहभागिता, सेवाप्रवाह र नतिजा अनुगमन एवं मूल्यांकनका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नेछ ।’

अबको विकास सूचना र तथ्यांकको गहन विश्लेषण, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित हुने सम्बोधनमा उल्लेख छ । यस कार्यको प्राप्तिका लागि देशको भूगोल, प्रकृति, स्रोतसाधन, क्षमता र सम्भावनाका सम्पूर्ण सूचनाको राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण तयार गरिने पनि कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

सरकारले विभिन्न विषयमा विज्ञहरू संलग्न थिंक ट्यांक पनि बनाउने भएको छ । विकास, निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध शासकीय सुधारलगायत विविध पक्षमा अध्ययनअनुसन्धान गरी सरकारलाई नियमित सुझाव दिन विज्ञहरू संलग्न थिंक ट्यांकको व्यवस्था गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको हो ।

सरकारले मुलुकमा वैमनस्य, द्वेष, त्यसको विषय बन्न र बनाउन दिनु नहुने भन्दै त्यसो भए सचेत ढंगले असफल बनाउने प्रतिबद्धता सम्बोधनमा गरिएको छ । नेपालको जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोेलिक विविधतालाई आत्मसात् गरी सामाजिक एवं सांस्कृतिक समानता र सहिष्णुता आधारित सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने नीति लिएको छ । राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने, अखण्डतालाई अपमान गर्ने र देशभक्तिलाई होच्याउने कुरालाई सरकारले कुनै हालतमा छुट नदिने भएको छ । ‘राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने, कुनै पनि नाम वा बहानामा अखण्डतालाई अपमान गर्ने र देशभक्तिलाई होच्याउने कुराहरू सरकारले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन’, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् । लोकतन्त्र न्याय र समानताको प्रणाली भएकाले सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मानमा घटीबढी हुन नसक्ने सम्बोधनमा उल्लेख छ ।

सबै प्रकारका भेदभाव र अन्यायको अन्त्य, न्यायको प्राप्ति र सबैका लागि समृद्धि सरकारको नीति रहेकाले अवसरमा पछि परेका सुमदायलाई अगाडि ल्याउने राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नेपालको वैदेशिक नीति पारस्परिक लाभ र मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व एवं राष्ट्रिय हित र न्यायमा आधारित हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई राष्ट्रिय हित, पर्यटन विकास, निर्यात र लगानी प्रवद्र्धनका लागि क्रियाशील तुल्याइने भएको छ ।

सरकारले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नियोगको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिताको पुनरवलोकन गर्दै जाने नीति अपनाउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गरी मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्‍याइने सरकारको परराष्ट्र नीति छ ।

लोकतन्त्र मासिएला, अधिनायकवाद आउला र प्रतिगमन होला भन्ने आधारहीन आशंकाको कुनै अर्थ नरहेको सम्बोधनमा उल्लेख छ । ‘समृद्धि अब नेपालका लागि मृगतृष्णा मात्र हुन सक्दैन’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

संविधानले नै नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा स्थापित गरिसकेको भन्दै सरकारले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा, समग्र सुरक्षा र सम्मान सबै नेपालीले प्राप्त गर्न सकून् भनेरै राज्य पुनःसंरचना गरिएको स्पष्ट गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह जनताका साझा संस्था रहेको भन्दै स्थानीय तह आआफ्ना स्थानमा अधिकारसम्पन्न भएकाले आधुनिक समृद्ध नेपाल बनाउन सबैले आआफ्नो स्थानबाट कृतसंकल्पित हुनुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई सरकारले आफ्नो दीर्घकालीन उद्देश्य हुने उल्लेख गरेको छ । सगरमाथाको उचाइ र गौतम बुद्धको शान्तिको ज्योतिबाट विश्वमा परिचित नेपाललाई एक दशकभित्रै समृद्धिसहितको सम्मानित परिचयमा स्थापित गर्ने राष्ट्रिय संकल्प सरकारले गरेको छ ।

यस्ता छन् कार्यक्रम

सरकारलाई सुझाव दिन थिंक ट्यांकको व्यवस्था

आगामी वर्ष दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर

२०७५÷७६ मा १० प्रतिशत नजिकको वृद्धिदर

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पुर्‍याइने

सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक

कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाइने

असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने

पाँच वर्षभित्र    पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन

व्यावसायिक सीप विकास गरी स्वदेशमा रोजगारी

एक पटक पढ्नुहोस