खलंगाका तिंकर भन्‍ज्याङ सडक निर्माण गरिने।

काठमाडौँ — सरकारले दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि तिंकर भन्‍ज्याङसम्मको १ सय ३४ किलोमिटर लामो ‘रणनीतिक सडक’ निर्माणको जिम्मा नेपाली सेना र सडक विभागलाई दिएको छ । दार्चुलाबाट चीनको व्यापारिक स्थल ताक्लाकोट बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन सरकारले उक्त सडक निर्माणको काम सेना र सडक विभागलाई जिम्मा दिएको हो ।

काठमाडौँ — सरकारले दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि तिंकर भन्‍ज्याङसम्मको १ सय ३४ किलोमिटर लामो ‘रणनीतिक सडक’ निर्माणको जिम्मा नेपाली सेना र सडक विभागलाई दिएको छ । दार्चुलाबाट चीनको व्यापारिक स्थल ताक्लाकोट बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन सरकारले उक्त सडक निर्माणको काम सेना र सडक विभागलाई जिम्मा दिएको हो ।

भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रको अवस्था र भावी रणनीति तय गर्न गठित समितिको सुझावका आधारमा खलंगा–तिंकर भञ्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । वैशाख १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले संयुक्त रूपमा सडक निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै यो सडकलाई रणनीतिक सडकका रूपमा राख्नेगरी निर्णय भएको हो । जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर यो योजनामा बजेट भाषणमार्फत आवश्यक रकम विनियोजन गरिने रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

सदरमुकाम खलंगाबाट व्यास गाउँपालिका–१, छाङरुसम्मको ४७ किमि सडक विभाग र छाङरुदेखि तिंकर भञ्ज्याङसम्मको ८७ किमि सडकको ट्रयाक खन्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ । हाल छाङरुबाट तिंकरसम्म जान गोरेटो बाटो मात्रै छ । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर एकतर्फी सडक खनेपछि छाङरु–तिंकर गोरेटो बाटोको धेरै खण्ड पनि पुरिएको छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार तिंकर भञ्ज्याङसम्म सडक पहुँच पुर्‍याउन सके चीनको ताक्लाकोटसम्म व्यापारिक मार्ग खोल्न सहज हुने बताउँछन् । तिंकर भञ्ज्याङबाट ताक्लाकोटसम्मको दूरी करिब १४ किमि टाढा छ । तर, नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले प्रवेश नै दिएको छैन । तिंकरदेखि लिपुलेकसम्मको दूरी ३.८ किमि मात्रै छ । त्यस्तै, लिपुलेकबाट चीनको ताक्लाकोट ९ किमि मात्रै टाढा पर्छ । चीनले ताक्लाकोटबाट लिपुलेकसम्म सडक जोडिसकेको छ । भारतले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमा मान्दै आएको छ । तर, लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय सीमा भएकोले लिपुलेक आफ्नो भन्ने भारतीय दाबी सीमा अतिक्रमणको नमुना भएको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ ।

लिपुलेकबाट लिम्पियाधुराको आकाशीय लम्बाइ ३७ किमि मात्रै छ । भारतले नेपालीलाई लिपुलेक प्रवेश रोक्न एक किमि पश्चिममा रहेको नाभिडाङमा सशस्त्र सीमा बल, इन्डोटिबेट बोर्डर पोस्ट (आईटीबीपी) र भारतीय सेनाको फौज राखेको छ । त्यही फौजले नेपालीलाई लिपुलेक हुँदै ताक्लाकोट जान रोक्दै आएको छ ।

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक समेटेर गत कात्तिकमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मंसिर अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत र चीन दुवै देशबाट भएका सीमा अतिक्रमण र सीमा क्षेत्र लक्षित रणनीति तय गर्न दुई छुट्टाछुट्टै समितिसमेत गठन गरेको थियो । भारततर्फको सीमासम्बन्धी अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख यज्ञबहादुर हमाल र चीनतर्फ उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख कालीप्रसाद पोखरेल संयोजक तथा गृह, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी सम्मिलित सीमा निरीक्षण समिति गठन भएको थियो ।

दुवै समितिको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा वैशाख १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खलंगा–तिंकर भञ्ज्याङ सडक निर्माणको निर्णय गरेको हो । खलंगाबाट तिंकर भञ्ज्याङसम्म सडक पुर्‍याउने निर्णय २०६५ सालमै भए पनि अहिलेसम्म ४० किमि क्षेत्रमा मात्रै ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ । तर, कामले तीव्रता नपाउँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीय भारतीय सडक प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले पनि मन्त्रिपरिषद्ले छाङरुबाट तिंकर भञ्ज्याङसम्मको ८७ किमि सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको पुष्टि गरे । ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माणकार्य सुरु गर्नेगरी छाङ्रु–तिंकरभञ्ज्याङ सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार निर्माणकार्य अघि बढाउँछौं ।’ त्यस क्षेत्रमा सडक पहुँच नहुँदा भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका रणनीतिक क्षेत्रमा सुरक्षा र अन्य सरकारी निकायको उपस्थिति शून्य छ । जसका कारण सीमा अतिक्रमणदेखि प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन हुने गरेको छ ।

छाङरुमा बुधबारसम्म सशस्त्रको बीओपी

भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक खनेपछि सरकारले सेनाको हेलिकप्टरबाट सीमा सुरक्षार्थ दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१, छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) पठाउने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सैनिक मुख्यालयलाई पत्र लेखेर आगामी बुधबार छाङरुमा सशस्त्रको फौज पुर्‍याउने गरी हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन भनेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को कमाण्डमा ३५ जनाको फौज बुधबार छाङरुतर्फ पठाउने गरी हातहतियार, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपकरणलगायत बन्दोबस्तीका सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्म हेटक्वार्टर खलंगा (दार्चुला) अन्तर्गत रहने गरी छाङरुमा बीओपी स्थापना गर्न लागिएको हो । छाङरुबाट भारतीय भूमि एक किमि मात्रै टाढा पर्छ । सरकारले गत मंसिरमै छाङरुमा बीओपी राख्ने गरी २५ रोपनी जग्गा व्यवस्था गरिसके पनि मौसमी प्रतिकूलता र सडक पूर्वाधार पहुँच नहुँदा काम अघि बढेको थिएन । तर, पछिल्लो पटक नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सडक खनेपछि असन्तुष्ट बनेको सरकार त्यस क्षेत्रमा अस्थायी संरचनामै बीओपी सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले बीओपी स्थापनाका लागि काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । स्थायी प्रकृतिका संरचना नबनेसम्म छाङरुस्थित स्थानीयका भौतिक संरचना भाडामा लिएर बीओपी सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

एक पटक पढ्नुहोस