गण्डकी प्रदेशको बजेटबारे यस्तो दिए विज्ञले सुझाव

पोखरा ।  गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समिति र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयविच आर्थिक बर्ष २०७७–७८को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाबारे छलफल भएको छ ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा समितिले स्वास्थ्य र कृषिको बजेट बढाउनुपर्ने, कृषिउत्पादन र रोजगारीलाई जोड्नुपर्ने, कृषि बिमा सरकारलेनै अनिबार्य रुपमा गरिदिनुपर्ने,कृषि उत्पादनको न्युनतम मुल्य तोकेर विक्री नभए बजार ब्यबस्थापन सरकारले गर्ने,गत बर्षका महत्वपुर्ण योजनाका साथै क्रमागत योजनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने,गण्डकी प्रदेशका सवै नागरिकको स्वास्थ्य विमा गराउनुपर्ने लगायतका सुझाब दिएको समितिका सभापति दीपक कोइरालाले जानकारी दिए ।

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्थिक बर्ष २०७७–७मा  शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी भएको जानकारी गराएका छन् । कोभिड १९ले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने सन्देश दिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई छ ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले अहिले आउने बजेट स्वाभाविक नभएको भन्दै स्वास्थ्यमा पहिलाभन्दा दुईगुणा बढि आउनुपर्ने बताए ।

उनले कृषि बजेट समेत बढाउन सुझाव दिदै क्रमगत योजनाहरुलाई भने निरन्तरता दिइने बताए ।

छलफलमा अर्थ तथा विकास समितिका सदस्यहरु इन्द्रलाल सापकोटा,बिनोद केसी,मीन प्रसाद गुरुङ ,चन्द्रमोहन गौचन,जनकलाल श्रेष्ठ,सरिता गुरुङ र डोबाटे विश्वकर्माले गण्डकी प्रदेश सरकाले अन्य प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट बजेट ल्याउन र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई नीति कार्यक्रम तथा बजेटबाट जवाफ दिनुपर्नेमा सुझाब दिएका थिए ।

छलफलमा कोरोना भाइरसरोगले गण्डकी प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्मा पौडेलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

डाक्टर शर्माले बैशाख मसान्त सम्म मात्र कोरोनाको कारण गण्डकी प्रदेशमा विप्रेषणमा १९ अर्ब २३ करोड ५२ लाख नोक्सानी ,कुल ग्राहस्थ उत्पादन तर्फ १९ अर्ब ३ करोड १३ लाख नोक्सानी गरि कुल ३८ अर्ब २६ करोड ६५ लाख नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताए ।

एक पटक पढ्नुहोस