कर तिर्ने कहिले ? लकडाउन खुलेसी ! लकडाउन कहिले खुल्छ ? ….

७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कडा आदेश दिएको छ– लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर उठाउनू । सरकारको तर्क छ– लकडाउन असार १ गतेबाटै खुलिसक्यो, अब व्यवसायीले असार मसान्तभित्र कर बुझाइसक्नुपर्छ ।

सर्वोच्चले दिएको कर तिर्ने ‘टाइमलाइन’ र सरकारले गरेको दाबी एकाआपसमा बाझिएका छन् ।

सरकारले जेठ मसान्तपछि लकडाउन थपेको घोषणा गरेको छैन । तर, लकडाउन पूर्णरुपमा हट्यो पनि भनेको छैन । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमाथिको रोक कायमै छ । विद्यालयहरु खुलेका छैनन् । सिनेमा हल, मनोरञ्जनस्थलहरु बन्द छन् । आशिंक लकडाउन यथावतै छ ।

सरकार र अदालतको दोहोरी !

८० दिने लकडाउनको मारमा परेका व्यवसायीहरुबाट कर असुल्न सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले व्यवसायीको हितमा आदेश गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको छ ।

सरकारले लकडाउन जारी रहेकै बेला गत जेठ २५ भित्रै कर तिर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । तर, उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, राजनीतिक दलहरुले समेत विरोध गरेपछि सरकारले कर तिर्ने म्याद बढाएर असार ७ सम्म बनायो ।

त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना खारेज मात्र गरेन, लकडाउन पूर्ण खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आन्तरिम आदेश दियो ।

त्यसविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट (आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन) लाई पनि सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले उद्योगी, व्यवसायी तथा करदाता केही ढुक्क देखिएका छन् । तर, अदालतले भनेको त्यो एक महिना कुन हो ? अर्थात, ‘लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको एक महिना’ अवधि कहिलेसम्मलाई मान्ने ? यो प्रश्नको जवाफ स्पष्ट छैन ।

जबकि अहिलेसम्म लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको सरकारले घोषणा गरेको छैन, जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतले भनेको ‘काउन्टडाउन’ सुरु भएको छैन ।

यसवीचमा कर तिर्ने समय थपघटबारे आन्तरिक राजस्व विभागले अर्को सूचना पनि निकालेको छैन । अदालतको आदेशबारे सरकारले औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन ।

तर, अर्थ प्रशासनका अधिकारीहरु भने सरकारले भनेको एक महिना असार १ बाटै लागू भएको दाबी गर्छन् ।

आवत–जावत सहज हुने गरी लकडाउनको मोडल परिवर्तन गरेकाले पनि असारभित्रै कर तिर्नुपर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘निजी सवारी साधन सञ्चालनमा आएको छ, अत्यावश्यकसहित धेरैजसो उद्योग–कलकारखाना बन्द भएका छैनन्’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बन्द भएका व्यापार–व्यवसाय पनि खुलेका कारण ७ असारतिर कर तिर्न भनेका थियौं । सर्वोच्च अदालतले एक महिना दिनुपर्छ भनेको छ । त्यो अवधि १ असारबाटै प्रारम्भ भयो ।’

सरकारी अधिकारीहरुले असार एक गतेबाटै ‘काउन्टडाउन’ सुरु भएको बताए पनि सर्वोच्चको आदेशले भने बाटाको म्यादको समेत कुरो गर्दै आदेशमा स्पष्टसँग भनेको छ–‘ आन्तरिक राजस्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’

यसैवीच, अदालतले लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनासम्म कर उठाउन नपाउने भनेपछि सरकारले अनौपचारिक माध्यमबाट व्यापारीहरुलाई कर बुझाउन ताकेता गरेको पाइएको छ ।

औपचारिक वा लिखित सूचना निकालेर कर तिर्न निर्देशन नदिने तर निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संघसंस्थामार्फत कर तिर्न आह्वान गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ । त्यसअनुसार उद्योगीहरुका संघ संस्थाले कर तिर्न आह्वान गर्न थालेका छन् ।

एक पटक पढ्नुहोस