निजामती सेवा विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी

१६ असार, काठमाडौं ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट सोमबार पारित निजामती सेवा विधेयकमा निजामती सेवामा एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था छ । हाल राजनीतिक दल निकटका बिभिन्न ट्रेड युनियनहरु छन् । आधिकारिक युनियनबाहेक त्यस्ता दल निकटका राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरू खारे

प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई संघमा फर्किने बाटो खुला गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद तोक्न नहुनेलगायतका माग कर्मचारीहरुले गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारीहरुले दिएका छन् ।

निजामती सेवा विधेयकबारे कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै–

गोपाल पोखरेल, अध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)

इतिहासमा यति अलोकतान्त्रिक विधेयक अहिलेसम्म कुनै पनि आएको छैन । लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हामी, गणतन्त्रको कुरा गर्ने अनि आधिकारिक ट्रेड युनियन एकल रहने छ भन्ने कुराले गलत भयो । संविधान, कानुनअनुसार दर्ता भइसकेका ट्रेड युनियनलाई आज एकाएक खारेज गरिन्छ भने हामी मूकदर्शक भएर बस्नेवाला छैनौं । यो विषयमा हाम्रो कडाभन्दा कडा विरोध छ ।

साथै कर्मचारीको वृत्ति विकासका कुरा, खाइपाइ आएका सुविधा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सबै कुराबाट बन्चित गरिएको छ । श्रेणीविहीनको २० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत बढुवा थियो, त्यसलाई पनि कटाएर १० प्रतिशत मात्र राखियो । नासुसम्मको ७० र ३० थियो, ८० र २० गरियो । यसमा पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ती छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कुनै तहमा पनि राखिएको छैन, त्यसको पनि गम्भीर रुपमा पनि हामीले विरोध गरेका छौं । र, अर्को कुरा रिटायर्ड कर्मचारीले सरकारको विरोध गरेर सामाजिक सन्जालमा केही कुरा लेखे पेन्सन रोक्ने कुरा छ, यो घोर अलोकतान्त्रिक छ । एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले, कम्युनिष्ट सरकारले श्रमिकमाथि नै शोषण गरेको, अधिकारहरु कटौती गरेको हुनाले कर्मचारी युनियन (संघ) गम्भीर दुःख प्रकट गर्छ । आफ्नो अधिकारका लागि हामी कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्न पनि पछि पर्दैनौं । हामी बैठक बसेर कसरी अघि बढ्ने भनेर आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।

केदार देवकोटा, अध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन

निजामती विधेयकले सारा कर्मचारीहरुको मानमर्दन गरेको छ । कर्मचारीलाई होच्याएको छ । शीर निहुर्याइएको छ । ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाउने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने योजनाका साथ विधेयक ल्याइएको छ । सरकारको नेतृत्वमा बसेका मानिसहरुको रिसले यस्तो काम गरिएको हामीले बुझिराखेका छौं । यसविरुद्ध सबै कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन खारेज गरेर एउटा सानो क्लब जस्तो बनाइएको छ जसको कुनै अर्थ छैन । अब देशव्यापी आन्दोलन गर्छौं ।

जब सरकारको मन्त्री केही विषयमा असहमति राख्दाराख्दै जबर्जस्ती ऐन अगाडि बढाउनु भनेको सरकार र सरकारको नेतृत्वमाथि कर्मचारीलाई समेत उत्तेजित बनाएर आक्रमण गर्नु हो । मन्त्रीले असहमति राख्नु भनेको सरकारको नै असहमति हो । त्यसैले सचेततापूर्वक खबरदारी गरौं । हामीले उठाएका सबै मागप्रति प्रधानमन्त्रीज्यू जानकार हुनुहुन्छ, हामीलाई उहाँले न्याय दिलाउनुहुनेछ ।

हरि बहादुर रावल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन

प्रतिगामी सोचका साथ पास भएको विधेयक मान्दैनौं । जुन सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा पेश गरेको छ सोहीअनुसार हुनुपर्छ । राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन खारेज गर्न पाइँदैन । ट्रेड युनियनलाई खुम्च्याउन पाइँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा गएकाहरुलाई परिभाषामा समेटेर संघीय निजामती सेवामै राखिनुपर्दछ । कर्मचारीहरुले आन्तरिक प्र्रतिस्पर्धा पनि गर्न पाउनुपर्छ । विधेयकमा विभागीय मन्त्रीको पनि असहमति देखिएको छ, यो राम्रो होइन ।

सुवोध कुमार देवकोटा, महासचिव, आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियन

समितिबाट पास भएको विधेयक सच्याउनुको विकल्प छैन । यसले त ट्रेड युनियन खारेज पो गर्यो । ट्रेड युनियन खारेज गरेर बार एशोसियसनको जस्तो परिकल्पना गरिएको छ, यो मान्य हुँदैन । यो विश्वव्यापी मूल्य मान्यताको विरुद्धमा छ ।

ज हुने व्यवस्था समितिले गरेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरु रुष्ट छन् ।

एक पटक पढ्नुहोस