उपसमिति संयोजक सोमप्रसाद पाण्डे नेटवर्किङ गर्न सक्ने त्रुटिहरु कानुनमा छन कि भन्ने अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् ।
‘विगतमा जस्तै नेटवर्किङ गरेर ठगी गर्ने लुपहोलहरु कानुनमा कतै छन् कि भनेर हेरिरहेका छौं’ पाण्डेले अनलाइनखबरँग भने, ‘कानुन अनुसार व्यवसाय गर्न नपाउने भन्ने होइन । कि कानुन संशोधन गर्नुपर्यो ।’
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेका कारण नियमित बैठक बस्न नपाए पनि सरोकारवालासँग पक्षहरुसँग एकसरो छलफल सकेको पाण्डेले जानकारी दिए ।
उपसमितिको सदस्यहरूमा कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली (स्नेही), नेकपाका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, समाजवादी पार्टीकी अमृता अग्रहरी र नेकपाका सांसद सरिताकुमारी गिरी सदस्य छन् ।
नेकपाका सांसद श्रेष्ठ, प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छन् । श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ऐन नियम अनुसार काम गर्छु भन्दा नगर भन्न सकिन्न ।’
कांग्रेसका सांसद रसाइली भने प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न खोजिएको र त्यो सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यस्ता व्यावसायले विगतमा नेपाली जनता ठगिएका छन्’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
सांसद अग्रहरि पनि प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय हुने भन्दै यसको विपक्षमा छिन् । साउन १५ गतेको छलफलमा अग्रहरिले उद्योग मन्त्रालयले कमिसन लिएर नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन इजाजत दिएको आरोप समेत लगाएकी थिइन् ।
प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार रोक्नुपर्ने पूर्ववत अडानमा आफू यथावत रहेको सांसद अग्रहरीले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
साउन १५ गते गठित उपसमितिलाई अध्ययनका लागि सुरुमा १५ दिनको समय दिइएको थियो । पुनः १५ दिन थपेर एक महिनाको समय प्राप्त भएको उपसमिति सदस्यहरुले बताएका छन् ।
सहमतिमै प्रतिवेदन आउँछ : संयोजक पाण्डे
उपसमिति संयोजक तथा नेकपा सांसद पाण्डेले विगतमा जस्तो पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ गर्न सकिने छुट कानुनले दिएको छ कि छैन भनेर अध्ययन भइरहेको बताउँछन् ।
‘छलफलकै चरणमा रहेका कारण कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं, सरोकारवालासँग कुरा गरेर उहाँहरुको कुरा टिपोट मात्रै गरेर राखेका छौं’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी सहमतिमै प्रतिवेदन ल्याउँछौं ।’
उपसमिति सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन आउने बताए । ‘बाक्लै बैठक बस्न पाएका छैनौं । अबको एक हप्ता जतिमा प्रतिवेदन तयार हुन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
वाणिज्य विभागले गत असार १६ गते यता प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय गर्न सात वटा कम्पनीलाई इजाजत दिएको थियो । प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ अनुसार ती इजाजत दिइएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्ता इजाजत पाउने क्रममा रहेका ६ वटा कम्पनीको दर्ता रोक्न पत्रमार्फत उद्योग समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदन आएर त्यसमाथि छलफल भएपछि सरकारकारलाई अर्को निर्देशन पनि दिने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।