शिक्षा मन्त्रालयको कारवाही सिफारिस फिर्ता गर्न आयोगका पूर्व सदस्यहरुको माग

काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका पूर्व सदस्यहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालसँगको सम्वन्ध बिच्छेद गर्ने तथा दण्डित गर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा गरेको सिफारिस फिर्ता लिन माग गरेका छन् । आयोेगका पूर्व १३ जना सदस्यहरुका तर्फबाट श्यामकुमार र श्रेष्ठ र विद्यानाथ कोइरालाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले यसबारे २१ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरेकोमा आयोगका पूर्व सदस्यहरुले स्तब्ध र दुखित भएको जनाएका छन् । मन्त्रालयले त्यसो गर्नुमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन छाप्दा अनधिकृत रुपमा नेपाल सरकारको लोगो तथा छाप प्रयोग गरिएको भनेको छ ।
‘वस्तुगत यथार्थ के हो भने उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकको २०७५ साल असार ३२ गतेको निर्णयबाट गठित एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त शिक्षा आयोग हो । यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहे पनि यो आयोेग शिक्षा मन्त्रालयको एउटा अंग थिएन । तसर्थ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राख्नु कदापि उचित थिएन । यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयम्बाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो’, आयोगका पूर्व सदस्यहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘त्यतिखेर भएको त्यो त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रुपमा पर्न जाने खण्ड आएको छ । यो स्थिति सच्याउन आवश्यक छ तर आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुनेछ । भूलको दण्ड नै दिने भए सर्बप्रथम यसको मुख्य स्रोतमै भूल गर्नेलाई नै दिइनु पर्ने हुन्छ । त्यहीँ पहिले भूल सच्याउनुपर्ने हुन्छ’, सदस्यद्धय श्रेष्ठ र कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा ‘रिपोर्टको अभिन्न अंगको रुपमा त्यसको कभरमा सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अविलम्व हटाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नाम राख्नुपर्र्ने हुन्छ’ भनिएको छ ।

उनीहरुले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाललाई प्रतिवेदन छाप्न अनुरोध गर्ने सोही शिक्षा आयोगका हामी पूर्व सदस्यहरु नै भएको प्रष्ट्याएका छन् । ‘छापिएको प्रतिवेदको भित्री पेजको सार्वजनिकीकरण विज्ञप्तिले सो कुराको जानकारी दिन्छ । एक बर्ष नौ महीना भन्दा ज्यादा लामो समय ब्यतीत हुँदा पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेको सो प्रतिवेदनउपर संविधानपदत्त सूचनाको हक अन्तर्गत सार्वजनिक बहस होओस् भन्ने विशुद्ध उद्धेश्यले हामीले सो अनुरोध गरेका थियाँै । लोगो र शिक्षा मन्त्रालयकोे नाम सरकारले हामीलाई दिएको प्रतिवेदनको पिडिएफमै अंकित छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा यदि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ ।’

प्रतिवेदन नाफा कमाउन नछापिएको भन्दै उनीहरुले ‘त्यसमाथि पनि हाम्र्रै अनुरोधमा छापिएको सो प्रतिवेदनमा यदि अनाधिकार प्रयास भयो भन्ने दोष लाग्ने हो भने त्यसका लागि पहिले हामी जिम्मेवार छौैं । यो कुरालाई मनन गरी सरकारको उक्त विज्ञप्तिले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा ग्लोवल एक्सन नेपाललाई लगाएको दोषारोपण, सम्वन्ध विच्छेदको निर्णय र दण्डका लागि गृह मन्त्रालयमा गरिएको सिफारीश अविलम्व फिर्ता गर्न गराउन शिक्षा मन्त्रीज्यू तथा मन्त्रालयका सम्वन्धित पदाधिकारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । गृह मन्त्रालयलाई पनि यस सम्वन्धी कुनै कदम नचाल्नु हुन आग्रह गर्दछौँ’, भनेका छन् ।

एक पटक पढ्नुहोस