काठमाडौं/ आसन्न निर्वाचनलाई मध्येनजर गदै निर्वाचन आयोगले असोज १२ गतेबाट निर्वाचन आचार संहिता लागु हुने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले भोलि १२ असोजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आचारसंहितामा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँड्न नपाउने व्यवस्था छ । दलहरुले भने आचारसंहिताको यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरु राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले पार्टीको जनमत बढाउन मन्त्रीहरुलाई पनि चुनाव प्रचारमा जान दिनुपर्ने दलहरुको मत छ । आचारसंहितामा आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो । निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पाँचजना सचिवहरु रहनेछन् ।
निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहनेछन् । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख समितिको सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् ।
हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ । उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक हुनेछन् भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुनेछन् ।यसबारे निर्वाचन आयोगले सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्रीयस्तरबाट अनुगमनका लागि खटाउनेछ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र हुनेछ ।