काठमाडौं, १३ कात्तिक — निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको कात्तिक ८ गते भएको आदेश अनुसार सर्वोच्च अदालतको निर्णयको भावना एवं मर्मको उच्च सम्मान गर्दै निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्तहरु इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, इश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार शाहले आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तहरुसमेतलाई विपक्षी बनाई दिइएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनसमेत पेश गरेर जवाफ बुझाइएको आयोथका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

अदालतको आदेशबमोजिम प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइको प्रगति प्रतिवेदनसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तीन दिनभित्र उपस्थित हुन दिएको आदेश शनिबार निर्वाचन आयोगमा प्राप्त गरेको थियो ।

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र एउटै पानामा माथिल्लो खण्डमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतपत्र–१ र तल्लो खण्डमा प्रदेशसभा सदस्यको लागि मतपत्र–२ छपाइ गर्ने निर्णय भई सोही अनुसार छपाइ कार्य अगाडि बढाएकोमा अदालतको कात्तिक १ गते तथा कात्तिक ८ गते भएको आदेश र आदेशमा अभिव्यक्त भावना र मर्मको उच्च सम्मान गर्दै छुट्टा छुट्टै मतपत्र छपाइ गर्ने निर्णय पनि आयोगले आइतबार नै गरेको थियो ।
आयोगले सोही अनुसार छुट्टा छुट्टै मतपत्रको छाप्ने कार्य भइरहेको पनि जवाफमा उल्लेख गरेको छ । त्यसरी मतपत्र छापिएपनि तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने स्पष्ट समेत पारेको छ।
छुट्टा–छुट्टै मतपत्र छपाइ गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावली २०७४, प्रदेशसभा सदस्य नियमावली २०७४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्देशिका, मतदाता शिक्षा सामग्री, उम्मेदवारी दर्ता र नतिजा तयारीसम्बन्धी सफ्टवेयर, विभिन्न तहको तालिम सामग्रीमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने, मतपत्र छपाइ कार्ययोजनामा संशोधन गर्नुपर्ने, मतपत्र छपाइ कागज, मतपत्रको लागत, सामग्री व्यवस्थापन र ढुवानी एवं निर्वाचनको समग्र बजेट तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन र संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत आयोगबाट निर्णय भएको ढकालले बताए ।

यसैबीच अदालतको आदेश विपरित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शुक्लाले आज एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध मानहानी मुद्दा हालेका छन् । ओली र प्रचण्डले अदालतको फैसलाविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको शुक्लाको दाबी छ ।