स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजबाट ९ हजार बडी कर्मचारी घर फर्किदै

सिंहदरबारको शक्ति गाउँगाउँ पुर्‍याउने संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संवेदनशील मोडमा एकैपटक नौ हजार ५९१ अनुभवी कर्मचारी घर फर्कंदै छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदैनौँ भन्ने कर्मचारीलाई सरकारले सात वर्षको तलब सुविधासहित भव्य बिदाइ गर्दै छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जान अनिच्छुक कर्मचारीलाई बिदाइ गर्न राज्यले करिब ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण समयमा कर्मचारी खटाउन नसकिरहेका वेला सरकारले अनुभवी कर्मचारीलाई राज्यकोषमा भार पर्ने गरी घर पठाउन लागेको हो ।

सरकारले २८ पुसमा संघीयतामा जान नरुचाउने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।

त्यसमध्ये सचिवदेखि कार्यालय सहयोगी तहसम्मका नौ हजार पाँच सय ९१ कर्मचारीले संघीयतामा जान अस्वीकार गर्दै स्वैच्छिक अवकाशमा जाने विकल्प रोजेका छन् ।

जिल्लाजिल्लामा संकलित आवेदन आइतबारसम्म काठमाडौं आइसकेका छन् ।

कर्मचारी नहुँदा प्रदेश अप्ठ्यारोमा 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक हजार ६८ जनालाई प्रदेशमा खटाएको छ । त्यसरी खटाइएकामा सहसचिवदेखि खरदारसम्मका छन् ।

मन्त्रालयले प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश १ मा खटाएका १६२ जनामध्ये एक सय दुईजना मात्र हाजिर भएका छन् ।

प्रदेश २ मा १५० कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ८५ जना हाजिर भएका छन् । प्रदेश ३ का लागि मन्त्रालयले १३७ जना कर्मचारी खटाएको थियो । तर, अहिलेसम्म एक सय एकजना कर्मचारी मात्र हाजिर भएका छन् ।

प्रदेश ४ मा १६४ जना कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ९८ जना खटाएको ठाउँमा पुगेका छैनन् । प्रदेश ५ मा १४९ जना कर्मचारी खटाएकोमा अहिलेसम्म ८० जना मात्र हाजिर भएका छन् ।

प्रदेश ६ मा एक सय ६२ जना कर्मचारीलाई खटाएकोमा ९० जना र प्रदेश ७ मा १४४ जनालाई खटाएकोमा ९५ जना मात्र हाजिर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यति धेरै कर्मचारी बिदा गर्न पैसा पुग्दैन : अर्थसचिव
अर्थ मन्त्रालयले भने स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई राज्यकोषबाट ३० अर्ब खर्च गर्ने स्थिति नभएको जनाएको छ ।

अर्थसचिव शंकर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षमा स्वैच्छिक अवकाशका लागि खर्च गर्न नसकिने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि राज्यकोषबाट त्यति धेरै रकम कर्मचारीलाई बाँड्न नसकिने बताए ।

‘आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा भौतिक संरचना बनाउनुपर्नेछ,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘संघमा विकास र समृद्धिको नारासहित सरकार गठन भएको छ । यस्तो स्थितिमा कर्मचारीलाई ३० अर्ब बाँड्न पैसा पुग्दैन ।’

उनले सरकारले चाहेमा भने आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमै व्यवस्था गरेर पैसा दिन सक्ने बताए ।

दुर्गम र प्रदेश २ मा जान कर्मचारी अनिच्छुक, जान्नँ भन्ने पुरस्कृत
दुर्गम हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्र तथा प्रदेश २ अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहमा जान कर्मचारीले अटेर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यकारी अधिकृत रिक्त रहेका स्थानीय तह पनि तिनै क्षेत्रमा रहेका छन् । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह कार्यकारी अधिकृतविहीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘कर्णालीका करिब सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत छैनन्,’ प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘हुम्ला, मुगु, जुम्लाका अधिकांश गाउँपालिकामा खरदार निमित्त कार्यकारी छन् ।’

तर, सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्नँ बरु अवकाशमा जान्छु भन्ने कर्मचारीलाई एकमुष्ट सात वर्षको तलब सुविधा र सात वर्षपछि नियमित पेन्सन दिने घोषणा भइसकेको छ ।

त्यसका साथै नियमित अवकाशमा जाँदा पाउने बिरामी बिदा, सञ्चित बिदा र औषधि उपचार खर्चसमेत पाउनेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार अवकाशमा जाने सामान्य कर्मचारीले १६ लाखसम्म एकमुष्ट पाउँछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाका अनुसार स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा सचिवस्तरका कर्मचारीले ३० देखि ३५ लाखसम्म बुझ्नेछन् ।

तर, कर्मचारीको ग्रेड र सेवा अवधिको हिसाब हुने भएकाले एकै तहको कर्मचारीको पनि रकम फरक–फरक हुन सक्नेछ ।

एक पटक पढ्नुहोस