पोखरा । पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला अदालत कास्कीलाई उच्च अदालत पोखराले आदेश मागेको छ । न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका लामिछानेसहित ७ जनालाई छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
तल्लो अदालतले कुनै आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलाइएको प्रतिवेदनलाई कैफियत प्रतिवेदन भन्ने गरिन्छ ।जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछाने सहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यो आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो । तल्लो तहको अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर दिइने निवेदनलाई ‘७३ नम्बरको निवेदन’ भन्ने चलन छ ।
निवेदनमाथिको अध्ययनपछि एक न्यायाधीशको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने अभ्यास छ । उच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला अदालतले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्नुको आधार र कारण समावेश भएको प्रतिवेदन उच्च अदालतमा पेश गर्छ ।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले निवेदनलाई पेशीमा राख्छ र दुवै पक्ष बीच बहस हुन्छ । बहसपछि उच्च अदालत, कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश सदर गर्ने वा उल्ट्याउने भनी अर्को आदेश गर्छ ।सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी लामिछाने लगायत सात जनालाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएको हो ।