सरकारको शेयर हत्याउने प्रयास असफल

 

विराटनगर।नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलमा सरकारको शेयर पूर्ववत राख्न संचालक समिति तयार भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबपछि आफूखुशी सरकारको शेयर निजी क्षेत्रमा लैजाने निर्णय फिर्ता गर्न संचालक समिति तयार भएको हो।सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्वलार्इ प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्लेको सक्रियतामा हठात् ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत झारिएको थियो।काफ्लेसहितको निजी क्षेत्रको ६६ दशमलव १७ प्रतिशत स्वामित्व हात पारेको थियो।

कम्पनी रजिस्ट्रार गीता हुमागाईंले मिल्सका तर्फबाट पत्र आएको बताइन् ।हुमागाईं मिल्स व्यवस्थापनले पठाएको पत्रसँग असन्तुष्ट छिन्। ‘कम्पनी ऐन अनुसार सरकारको शेयर लगानी ६८ प्रतिशत कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा नभएको होइन’, रजिस्ट्रार हुमागाईंले भनिन्, ‘सरकारको ठूलो परिमाणको शेयर लगानीको अंशलाई हिनामिना गर्न खोज्नेलाई कुन प्रक्रियाबाट फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नहुने कुरा छैन । यो पत्र लेख्नुका सट्टा उहाँहरू शेयर फिर्ता गर्ने निवेदन लिएर आउनुपथ्र्यो ।’

कम्पनी ऐन अनुसार सरकारको शेयर लगानी फिर्ता गराउने दृढता प्रकट गर्दै हुमागाईंले यसका लागि मिल्स व्यवस्थापनलाई बोलाएर शेयर फिर्ताको प्रकृयामा जान निर्देशन दिने जानकारी दिइन् ।सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय मुकुन्द नेपाल र फूलकुमार लालबानीले सरकारलाई शेयर फिर्ता गराउने निर्णय गरिएको पुष्टि गरे ।

एक पटक पढ्नुहोस