सबै अस्पतालमा महामारीको उपचार

काठमाडौँ — सरकारले मुलुकभरका राष्ट्रियस्तरका अस्पतालको पूर्वाधार विकास, सेवा विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवाको समतामूलक पहुँच र गुणस्तरीयतालाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य सुविधालाई वडास्तरसम्म पुर्‍याउने नीति अघि सारेको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि ‘निरोगी नेपाल निर्माण’ भन्ने मूल नारासहितको स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरेको हो । स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रलाई थप प्रबल बनाउँदै लैजाने नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ का लागि संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष प्राथमिकतामा परेको छ । कोभिड–१९ को महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने चौतर्फी सुझाव आएका बेला नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । प्रयोगशालासहितको केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग परीक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० र अञ्‍चल अस्पताललाई २ सय शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने नीति अघि सारिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको ३ सय शय्याको केन्द्रीय र ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने बताइन् ।

विपद् र महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म सबै अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने योजना प्रस्ताव गरिएको छ । सरुवा रोग अस्पताल सातै प्रदेशमा बनाइनेछ भने गत वर्ष स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाका २ हजार ६ सय २६ पूर्वाधार बनाइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपत्कालीन अवस्थामा सबै घाइते र बिरामीको उपचार गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । त्यस्तै, स्वास्थ्योपचार सुविधासहित जेष्ठ नागरिक गृह स्थापना गरिनेछ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा नाका र विमानस्थलहरुमा हेल्थ डेक्स र क्वारेन्टाइनको स्थापना गरिनेछ ।

मेडिकल कलेजहरुले पनि जिल्लास्थित कम्तीमा एक अस्पतालमा शल्यक्रियासहितको सेवा दिनुपर्नेछ । यस्ता कलेजले केन्द्रीय अस्पतालले तोकेको ठाउँमा प्रत्येक महिनामा स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति अघि सारिएको छ । विपत्का बेला निजी अस्पतालहरुले सहयोग नगरेको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो । त्यस्तै, कर्णाली र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एवं भेरी, डडेल्धुरा, कोसी, भरतपुर र नारायणीबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले ती अस्पताललाई ५ सय शय्यामा विकास गरिनेछ ।

विपद् र महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म सबै अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने योजना प्रस्ताव गरिएको छ । सरुवा रोग अस्पताल सातै प्रदेशमा बनाइनेछ भने गत वर्ष स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाका २ हजार ६ सय २६ पूर्वाधार बनाइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपत्कालीन अवस्थामा सबै घाइते र बिरामीको उपचार गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । त्यस्तै, स्वास्थ्योपचार सुविधासहित जेष्ठ नागरिक गृह स्थापना गरिनेछ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा नाका र विमानस्थलहरुमा हेल्थ डेक्स र क्वारेन्टाइनको स्थापना गरिनेछ ।

मेडिकल कलेजहरुले पनि जिल्लास्थित कम्तीमा एक अस्पतालमा शल्यक्रियासहितको सेवा दिनुपर्नेछ । यस्ता कलेजले केन्द्रीय अस्पतालले तोकेको ठाउँमा प्रत्येक महिनामा स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति अघि सारिएको छ । विपत्का बेला निजी अस्पतालहरुले सहयोग नगरेको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो । त्यस्तै, कर्णाली र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एवं भेरी, डडेल्धुरा, कोसी, भरतपुर र नारायणीबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले ती अस्पताललाई ५ सय शय्यामा विकास गरिनेछ ।

उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम, कलेजो, मिर्गौला, महिलाको पाठेघरसम्बन्धी रोगको रोकथाम, क्यान्सर रोगको परीक्षण, पहिचान र उपचारका कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा अघि बढाइनेछ । आयुर्वेद, युनानी, होमियोप्याथी एवं प्राकृतिक चिकित्साको विस्तार एवं प्रवद्र्धन गरिनेछ । स्थानीय वडाहरुमा आरोग्य केन्द्र, योग केन्द्र र व्यायामशाला स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति घोषणा गरिएको छ ।

रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गरिनेछ । औषधि, औजार तथा उपकरणसमेतको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण गर्न ‘फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्ेरसन’ स्थापना गरिनेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य गुणस्तरको मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ गठन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताललाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।

एक पटक पढ्नुहोस