काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन सँगसँगै संशोधनका लागि पहल गर्ने
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको शनिवारको भेटमा मन्त्री नेम्बाङले दुई ऐन एक साथ संशोधनका लागि पहल गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री नेम्बाङले व्यवसायीहरुका जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताए ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले निर्माण उद्योगमा पारेको असर र त्यसको समाधानको उपाय सहित आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका व्यवसायीहरुको मागका बारेमा जानकारी गराएको थियो । भौतिक पूर्वाधारका निर्माणाधिन र अधुरा आयोजनाहरुको निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको अध्यक्ष सिंहले मन्त्री नेम्बाङलाई जानकारी गराए ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजित भएको तर्फ महासंघको ध्यानाकर्षण भएको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए ।
महासंघले माग गरेको पुर्नकर्जालाई बजेटमा एकमुष्ट १ खर्ब छुट्याईकोमा त्यो भित्र कोभिड १९ को कारणबाट गम्भिर रुपमा प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई समावेश गरिएको हो भन्ने कुरामा महासंघ विश्वस्त रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिने व्यवस्था एकतर्फी रुपमा नगरी ऐन संशोधन गर्दा अनिवार्य रुपमा महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको सहभागितामा हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा सम्बोधन नभएको निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ संशोधन सम्बन्धमा महासंघले समयानुकुल निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को पहिलो संशोधन आवश्यक भएको हुँदा महासंघको सहभागितामा संशोधन गर्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै भुक्तानी सम्बन्धमा निर्माणाधिन आयोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं र नवौं संशोधन अनुसार म्याद थप भई हाल कोभिडको बीचमा निर्माण व्यवसायीको कारणले नभई महामारीको कारणले सो को म्याद समाप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुँदा त्यस्ता निर्माण कार्यहरुको पुनः एकमुष्ठ म्याद थप गरी यथाशिघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।
यसरी समयमा भुक्तानी भएमा बजारमा रहेको नगद तरलता कम भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने महासंघले जनाएको छ ।
बताएका छन् ।