एमसीसी परियोजनाको म्याद थप्‍न सरकारले पहल थाल्यो

काठमाडौँ — एमसीसी सम्झौता असार १६ सम्म पनि संसद्बाट अनुमोदन नहुने

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार मन्त्रालयमा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग यसबारे छलफल गरेका थिए । छलफलमा कोफरोथले यसबारे एमसीसी मुख्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले मंगलबार संसद्को बजेट अधिवेशन असार १७ गतेसम्म स्थगन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनको मोडालिटीमा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण स्थलमा पहुँच तथा मुआब्जा वितरण भइसक्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पनि छन् । कार्यान्वयनमा जानुअघि यी पूर्वसर्त पूरा भएको सूचना सरकारले एमसीए नेपाललाई दिनुपर्छ । हालसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, आयोग गठन, भारतसँगको सहमतिजस्ता सर्त पूरा भइसकेका छन् भने प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ ।

भएपछि सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद थप्न एमसीसीका पदाधिकारीसँग छलफल अघि बढाएको छ ।

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले गठन गरेको एमसीए नेपाल र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार यसअघि असार १६ देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने सहमति भएको थियो । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको ५ वर्षमा नसकिए बाँकी अनुदान रकम फिर्ता जाने प्रावधान छ । त्यसैले सरकारले सर्त पूरा र आयोजना निर्माणको तयारी पूरा भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने गरी छलफल अघि बढाएको हो । पार्टीभित्र धु्रवीकरण बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परियोजना सुरु गर्ने समय केही सार्न अमेरिकासँग अनुरोध गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेतसँग कुरा गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

एमसीसीअन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि तयार पारिएको कार्यतालिकामा सम्झौता संसद्बाट गत सेप्टेम्बरमै अनुमोदन गर्ने तय गरिएको थियो । तर सत्तारूढ दलभित्रको विवादका कारण सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलगायतबाट भएको प्रयासप्रति एमसीसीका पदाधिकारी सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘कोभिड–१९ को प्रभाव सकिनेबित्तिकै एससीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने गरी म्याद थप गर्ने विषयमा हामीले आग्रह गरेका थियौं,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर एमसीसीका नेपाल प्रतिनिधिले संसद्बाट पास भएपछि मात्रै यसबारे सोच्न सकिने बताएका छन् ।’

कोभिड–१९ प्रभावका कारण केही महिना काम ठप्पजस्तै भएकाले पनि कार्यान्वयनमा जाने मिति केही महिना पर सार्न एमसीसी सकारात्मक हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । एमसीसीका विषयमा समेत छलफल गर्न बुधबार आयोजित नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार बस्ने गरी टुंगिएको छ । सम्झौतामा भएका कतिपय बुँदा राष्ट्रघाती र विवादास्पद भएको भन्दै नेकपाका केही नेताले विरोध गरिरहेका छन् ।

सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि अमेरिकाले एमसीए नेपाललाई दिइरहेको बजेट रोकिसकेको छ । अर्थका अनुसार हालसम्म अमेरिकाका तर्फबाट करिब पौने तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सेप्टेम्बरपछि नेपाल सरकारले नै कार्यालय सञ्चालनको खर्च बेहोरिरहेको छ ।

यो अनुदान नेपालले लिन सन् २०१५ मा ‘इनिसियल इंगेजमेन्ट टेक्निकल एसेसमेन्ट एग्रिमेन्ट’ भएको थियो । जसमा अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मधु मरासिनी र अमेरिकास्थित एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष क्यामराख के खानले हस्ताक्षर गरेका थिए । २०१६ मा यही शीर्षकको सम्झौता अनुमोदन र केही बुँदा हेरफेर भएको थियो । यसमा अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष ख्या किमले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यही सम्झौताको जगमा सेप्टेम्बर २०१७ मा मूल सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भएको हो । जसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । सेप्टेम्बर २०१९ मा ‘प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ (कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता) गरिएको थियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

विकास साझेदारको एमसीसी परियोजनामा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको बजेट निर्धारित छ । अमेरिका र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (सम्झौता) भएको थियो । तोकिएको रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । सम्झौताअनुसार, काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिममा रहेको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।

रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सव–स्टेसन निर्माण गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, ३ सय ५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने र यसमा मात्रै ५२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौता छ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा एमसीसी अनुदान परिचालन हुनेछ । अमेरिकी सरकारले विश्व्यापी रूपमा रहेको गरिबी निवारण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि सन् २००४ मा स्थापना गरेको एमसीसीमार्फत एसियादेखि अफ्रिकासम्मका झन्डै ४ दर्जन मुलुकलाई सहयोग प्रदान गरेको छ ।

एक पटक पढ्नुहोस