भक्तपुर, २७ पुस । भूकम्पले भत्काएका घरको पुनः निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको समयमा उत्पादन नहुँदा इँट्टाको चरम अभाव भएको छ । इँट्टा उत्पादन नहुँदा बन्दै गरेका घरको निर्माण रोकिएकाले भूकम्प प्रभावित यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

सूर्य्विनायक नगरपालिका–१ का मोहन बस्नेतले घर बनाउन शुरु गरे पनि इँट्टा अभाव भएपछि काम रोकिएको बताए । इँट्टा नपाइएको, सिमेन्ट र डण्डीको पनि मूल्य वृद्धि गर्दा घर निर्माणमा समस्या आएको उहाँले गुनासो गरे ।

भक्तपुर नगरपालिका–३ का पुरुषोत्तम श्रेष्ठले पनि घर निर्माणका क्रममा इँट्टा अभावका कारण केही समयलाई निर्माण कार्य रोक्नु परेको बताए । माघको पहिलो सातामा इँट्टा पाइन्छ भनेकाले इँट्टा कुरेर बसेको उनको भनाइ थियो । यी दुई पात्र नमूना मात्रै हुन् । भक्तपुरमा इँट्टा सकिएपछि उपत्यकाभित्रकै भवन निर्माणमा असर परेको बताइएको छ । भक्तपुर इँट्टा व्यवसायी संघले भवन निर्माणको गति तीव्र भएको र स्टक इँट्टा सकिएकाले इँट्टाको अभाव भएको जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष नातिभाई ह्याम्बाले पुनः निर्माणको काम धेरै भएको र उपत्यका बाहिरबाट समेत अत्यधिक इँट्टाको माग भएकाले यस वर्ष चाँडै नै स्टक सकिँदा इँट्टाको अभाव भएको बताए । कोइलाको अभावका कारण नयाँ इँट्टा उत्पादनमा समेत प्रभाव परेको बताउँदै उनले नयाँ इँट्टा उत्पादन शुरु भएसँगै इँट्टाको अभाव कम हुने उल्लेख गरे । इँट्टा व्यवसायीका अनुसार अब उत्पादन हुने इँट्टाको मूल्यसमेत वृद्धि हुनेछ । कोइलाको मूल्य वृद्धि भएको, ढुवानी भाडामा वृद्धि भएको र नगरपालिकालाई कर तिर्नुपर्ने भएकाले इँट्टाको मूल्य वृद्धि हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।

संघका अध्यक्ष ह्याम्बाले कोइला र ढुवानी भाडासमेत वृद्धि भएकाले व्यवसायी मारमा परेको बताए । उनले भने, “गत वर्षसम्म भारतबाट कोइला प्रतिटन २४ हजारमा ल्याउने गरिएकामा यस वर्ष भारतमा कोइलाको मूल्य वृद्धि भएको छ, यस वर्ष कोइला प्रतिटन २७ हजार ५०० तिर्नु परेको छ, गत वर्षसम्म कोइला ल्याउँदा ढुवानी २४ हजार थियो, यस वर्ष ढुवानीमा समेत वृद्धि गरेर एक टिप कोइलाको ढुवानी रु ३८ हजार लिएका छन् ।”

विगतका वर्षमा इँट्टा भट्टाले जिविसलाई रु ७५ हजार बुझाए पुग्नेमा यस वर्षदेखि प्रत्येक इँट्टा भट्टाले नगरपालिकालाई वार्षिक रु तीन लाख करसमेत तिर्नुपर्ने भएकाले यसको मार व्यवसायीले खेप्नु परेको बताउँदै उहाँले इँट्टामा मूल्य वृद्धि हुनसक्ने बताए । इँट्टा अभाब र मूल्य वृद्धि हुने भएपछि यसको प्रत्यक्ष मार भूकम्प प्रभावितले समेत व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।