दुई मन्त्रालयसहित फोरम सरकारमा जाँदै

संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । सरकारसँग सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको दुईबुँदे सहमतिसँगै फोरम तीन मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको हो । दुईबुँदे सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लामो समयदेखि सरकार र फोरमबीच संवाद हुँदै आए पनि दुई पक्षबीच संविधान संशोधनमा कुरा मिलेको थिएन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद्मा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै फोरमलगायतका दलले उठाउँदै आएका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने बताएको भोलिपल्ट सरकार–फोरमबीच सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तापछि फोरमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिँदै आइतबार पक्षमा मतदान गरेको थियो ।

तीन मन्त्रीका लागि दुई मन्त्रालय
तीन मन्त्रीसहित सरकारमा जाने फोरमले दुई मन्त्रालय पाउनेछ । यसअघि भएको छलफलअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले फोरमका लागि स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालय छुट्याएका छन् । ती दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा तीन मन्त्री सहभागी गराउने फोरमको तयारी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसहित राख्ने उसको चाहना छ ।

तर, फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले कहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुने तथा संविधान संशोधन प्रक्रिया कसरी कहिलेसम्म अघि बढ्नेजस्ता विषयमा पार्टीभित्र छलफल बाँकी नै रहेको बताए । ‘संविधान संशोधन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने सहमति भइसक्यो । अब, उहाँहरूले रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीका साथ सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गर्नुभए पनि थप छलफल बाँकी नै छ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

फोरमभित्र तनाव
सरकारलाई समर्थन गरेको फोरमले सत्तापक्षजस्तो व्यवहार महसुस गर्न नसकेको भन्दै फोरम असन्तुष्ट थियो । सरकारमा सहभागी हुन सहमत भए पनि आन्तरिक विवादले फोरमले मन्त्रीका लागि नाम चयन गर्न सकेको थिएन । विगत दुई महिनादेखि फोरम सरकारबाहिर रहनुको मुख्य एक कारण यो पनि हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मात्रै सरकारमा जानुपर्ने महासचिव रामसहाय यादव पक्षको अडानपछि फोरम सरकारमा उक्लिन सकिरहेको थिएन । पार्टी अध्यक्ष यादवको नाममा विवाद नभए पनि अन्य एकजना मन्त्री र राज्यमन्त्रीको नाममा विवाद छ ।

अध्यक्ष यादवले सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा लैजान चाहेका छन् । तर, महासचिव यादव समूहले सहअध्यक्ष श्रेष्ठलाई रोक्न प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै मन्त्री बन्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । अध्यक्ष यादव भने तराई र पहाड दुवैको सन्तुलन मिलाएर पार्टीभित्र ‘सिनियर’ हैसियतमा रहेका श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा छन् ।

राजपालाई तनाव
गत मंगलबार नेकपाका दुई अध्यक्षसहित राजपाका अध्यक्ष मण्डलका ५ सदस्यबीच सरकारमा सहभागिताका विषयमा छलफल भएको थियो । संविधान संशोधनबारे सामान्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि राजपा सरकारमा सहभागी हुन तयार थियो ।

राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी राजकिशोर यादव सरकारमा जाने पक्षमा थिए । महन्थ ठाकुर सकारात्मक देखिए पनि पक्षधरतामा उत्रिएका थिएनन् । महेन्द्र राय यादव भने सरकारमा जानै नहुने अडानमा थिए । तर, आइतबार प्रदेश २ मा नेकपाले समर्थन फिर्ता लिने र केन्द्रमा फोरमले नीति तथा कार्यक्रममाथि दर्ता गरेको संशोधन फिर्ता गरेपछि राजपाका नेताहरूको एउटै बुझाइ बन्यो ।

नेकपा र फोरम मिलेर राजपालाई बाइपास गर्न खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ । राजपाका एक नेताले केन्द्रमा फोरम सरकारमा सहभागी हुने र प्रदेश २ मा राजपालाई सरकारबाट निकालेर फोरम र नेकपाको सरकार बनाउने रणनीति देखिएको टिप्पणी गरे ।

अहिले प्रदेश २ मा फोरम र राजपाबीच चर्को विवाद छ । फोरमबाट कृषिमन्त्री भएका योगेन्द्र यादव र राजपाकी प्रदेश सांसद डिम्पल झाबीचको विवादले चर्को रूप लिएपछि सत्ता समीकरणमै अप्ठ्यारो पार्ने संकेत जानकारहरूले गरेका छन् । मोदीको जनकपुर भ्रमणका वेला रौतहटबाट मान्छे जम्मा गरी लगेका गाडीको संख्याबारे यादव र झाबीच विवाद भएको हो ।

यस्तो छ सहमति
संघीय समाजवादी फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ । सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरू सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । उपरोक्त कार्यहरू आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ । उपरोक्त सहमतिका आधारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सामेल हुनेछ ।

एक पटक पढ्नुहोस